OTT App Banned : डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते अश्लील और अनियंत्रित कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 वेबसाइट्स और ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये सभी प्लेटफॉर्म्स कथित तौर पर बिना किसी सेंसर या मॉडरेशन के सॉफ्ट पोर्न और एडल्ट सामग्री परोस रहे थे।

सरकारी निर्देशों के अनुसार, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब और बिग शॉट्स जैसे ऐप्स अब भारत में यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मंत्रालय ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है।

सूचना मंत्रालय के अनुसार, इन ऐप्स और वेबसाइट्स पर उपलब्ध कंटेंट में न कहानी होती थी, न कोई सामाजिक संदेश – सिर्फ सेक्सुअल और नग्न दृश्य परोसे जाते थे। सरकारी जांच में यह भी पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म्स इरॉटिक वेब सीरीज़ के नाम पर अश्लीलता परोस रहे थे, जिससे नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था।

कानूनी दायरे में घिरेंगे प्लेटफॉर्म्स
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, 2021 के तहत सरकार ने इन ऐप्स को “प्रतिबंधित सामग्री” की श्रेणी में रखा है। इस कानून के अनुसार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स की पहुंच रोकें जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं।

प्रतिबंधित 25 OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची

• ULLU
• ALTT
• Big Shots App
• Jalva App
• Wow Entertainment
• Look Entertainment
• Hitprime
• Feneo
• ShowX
• Sol Talkies
• Kangan App
• Bull App
• Adda TV
• HotX VIP
• Desiflix
• Boomex
• Navarasa Lite
• Gulab App
• Fugi
• Mojflix
• Hulchul App
• MoodX
• NeonX VIP
• Triflicks

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। यह निर्णय विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से लिया गया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई) रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ रहा हूं. उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन धनखड़ ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया. उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 67(ए) के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा.

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा

धनखड़ ने इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया है. धनखड़ ने लेटर में लिखा, ”डॉक्टर्स की सलाह को मानते हुए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं.”

मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन

 नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के परिसरों पर ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि सुबह से ये छापा चल रहा है। केंद्रीय एजेंसी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 कंपनियों और 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी यस बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। कभी देश के टॉप अमीरों में शामिल अंबानी की कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं या बिक चुकी हैं। हाल में एसबीआई ने उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और उन्हें (अनिल अंबानी को) फ्रॉड घोषित किया है।

ईडी ने यह छापेमारी CBI द्वारा दर्ज की गई दो FIR के बाद की है। इसके अलावा सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) जैसी एजेंसियों ने भी इस मामले से जुड़ी जानकारी ED को दी थी। ED के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए थे। आरोप है कि ये लोन शेल कंपनियों और ग्रुप की दूसरी कंपनियों को दिए गए और फिर वहां से कहीं और भेज दिए गए।

 दिल्ली।  दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 29 साल की महिला फरजाना खान की शादी 32 साल के मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान से हुई थी. शादी तो हो गई लेकिन समय बीतते गया और पति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से खुश नहीं कर पा रहा था. इस बात से नाराज बीवी ने कुछ ऐसा किया जिसे जान आपके होश उड़ जाएंगे. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है।

 Vice President Jagdeep Dhankhar resigns :  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था, “मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के मुताबिक तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा देता हूं।” गौरतलब है, धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उप-राष्ट्रपति बने थे और अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था.

 WhatsApp एक बार फिर अपने यूज़र्स के लिए नया और जबरदस्त फीचर लेकर आ रहा है. कंपनी इस बार एक AI-पावर्ड फीचर ‘Quick Recap’ को टेस्ट कर रही है, जो आपके चैट एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बना देगा. Quick Recap फीचर की मदद से यूज़र्स अपने अनरीड मैसेज का संक्षिप्त सारांश कुछ ही सेकंड्स में पा सकेंगे.

 दिल्ली - जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। अपने इस्तीफे में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

 बांग्लादेश - बांग्लादेश से इस वक्ते की बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां बांग्लादेश वायु सेना का एक F7 प्रशिक्षण विमान आज दोपहर ढाका में क्रैश हो गया। बताया जाता है कि ये हादसा बांग्लादेश के उत्तरा इलाके में है। जिसमें कई लोगों की मारे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है।

बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टोरेट के हवाले से बताया कि जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्कूल परिसर में भारी नुकसान हुआ। एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग गई है, जिस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।

 नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति का गौरवपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की रणनीतिक क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है।

पीएम मोदी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है, बल्कि विश्व शांति के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है।”

उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। सबसे खास बात यह रही कि इसमें ‘मेड इन इंडिया’ हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी के मुताबिक, आज दुनिया भर के राष्ट्र भारत की इन रक्षा तकनीकों की सराहना कर रहे हैं। विदेशी नेता जब उनसे मिलते हैं, तो भारत की इस बढ़ती सैन्य क्षमता की प्रशंसा करते हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की बड़ी सफलता है। इसमें इस्तेमाल सभी हथियार और उपकरण स्वदेशी थे, जिससे यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम बन गया है।

इसके साथ ही, पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नई उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पहुंचने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

  नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की अपील की है।

पत्र में कहा गया है कि बीते पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर की जनता लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है, जो न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। नेताओं ने लिखा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक पूर्ण राज्य को विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया।

पत्र में प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का हवाला भी दिया गया है—19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर रैली में—जिनमें उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी।

  Prime Minister’s National Child Award 2025: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार बच्चों को उनके शिक्षा कला, संस्कृति, समाज सेवा और नावाचार के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

इन श्रेणियों में उपलब्धियों के लिए मिलता है सम्मान

• बहादुरी
• कला और संस्कृति
• पर्यावरण
• नवाचार
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• सामाजिक सेवा
• खेल

जानिए पात्रता मानदंड

• आवेदन करने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• बच्चे की आयु 5 साल से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना इस साल की 31 जुलाई के हिसाब से की जाएगी।
• बच्चे की उपलब्धि नामांकन या आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए।
• निर्दिष्ट 7 श्रेणियों में से यदि किसी एक क्षेत्र में भी बच्चे ने उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

यहां से करें रजिस्ट्रेशन?

• आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
• रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://awards.gov.in/ पर जाएं।
• इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन के लिंक पर क्लिक करें।
• तीसरे चरण में आपको चुनना होगा कि आप व्यक्ति या संगठन का चुनाव करना होगा।
• इसके बाद आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी आपको भरनी होगी।
• इसके बाद अगर आप किसी संगठन से हैं तो आपको टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन, आधिकारिक व्यक्ति के आधार कार्ड, जन्मतिथि संबंधित अन्य जानकारियां साझा करनी होगी।

  नई दिल्ली। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, आज अपने ऐतिहासिक मिशन से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आए। उनके इस साहसिक मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है।

प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर (X) अकाउंट से संदेश जारी करते हुए लिखा –
“मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूँ, क्योंकि वह अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन – गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।”

Shubhanshu Shukla  का यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से उल्लेखनीय रहा, बल्कि यह भारत के गगनयान परियोजना की नींव को और मजबूत करने वाला कदम भी साबित हुआ है। देशभर में लोगों ने उनके लौटने पर खुशी और गर्व जताया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों ने भी इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है।

भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में वैश्विक मंच पर मजबूती से कदम रख चुका है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करेगी।

  नई दिल्ली। ब्याज दरों से परेशान लोन धारकों के लिए राहत की खबर आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अगस्त की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन लेने वालों की EMI पर बोझ कम हो सकता है।

  New Governer:  भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। सोमवार 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा और गोवा के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। वहीं, लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर भी नई नियुक्ति की गई है।

कौन बने नए राज्यपाल और उपराज्यपाल?

राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि भारत की राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. डी. मिश्रा (रिटायर्ड) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भारत की राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्यपाल/उपराज्यपाल की नियुक्तियां भी की हैं-:

(i) प्रो. आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

(ii) पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

(iii) कविन्द्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।

• अशोक गजपति राजू- वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. डी. मिश्रा (रिटायर्ड) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।
• प्रो आशिम कुमार घोष प्रतिष्ठित शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक हैं। उन्हें बंडारू दत्तात्रेय की जगह हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली यानी 20वीं किस्त को लेकर अटकलें तेज हैं कि यह 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।

क्या है अब तक की स्थिति?

PM-Kisan की पिछली 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों को मिली थी। तब से लेकर अब तक करीब 5 महीने का अंतर हो चुका है। जून बीत गया और जुलाई आधा निकल चुका है, लेकिन अगली किस्त अब तक नहीं आई है। ऐसे में अब 18 जुलाई को एक बड़ी तारीख माना जा रहा है।

18 जुलाई क्यों है खास?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संभावना जताई जा रही है कि इसी मंच से वह 20वीं किस्त के ₹2000 किसानों के खातों में जारी करेंगे। PM-Kisan की किस्त हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉंच की जाती है और उनके कार्यक्रम के मुताबिक ही डेट तय की जाती है।

किस्त पाने से पहले जरूर करें ये 4 काम वरना पैसा अटक सकता है:

 1. eKYC कराना जरूरी

अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसे आप pmkisan.gov.in वेबसाइट या नजदीकी CSC सेंटर से पूरा कर सकते हैं।

आपके खाते की स्थिति (Active/Inactive), IFSC कोड और आधार से लिंकिंग अपडेट होना जरूरी है।

 3. बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखें

PM-Kisan पोर्टल पर जाकर ‘Beneficiary Status’ में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर लिस्ट से नाम गायब है तो ₹2000 नहीं आएंगे।

 4. Farmer Registry अपडेट करें

अब सिर्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी हो गई है। इसके लिए राज्य पोर्टल या CSC सेंटर में जाकर फॉर्म भरें।

 किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?

• अगर आप इनकम टैक्सदाता हैं

• आपके पास संस्थागत भूमि है

• या आपको 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन मिलती है
  तो आप योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।

 क्या है पीएम किसान योजना?

• सालाना ₹6000 सीधे बैंक खाते में

• हर चार महीने में ₹2000 की तीन किस्तें

• 14.5 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभार्थी

 अब सबकी नजर 18 जुलाई पर

यदि आपने सभी जानकारियाँ अपडेट कर दी हैं तो 18 जुलाई को आपके खाते में ₹2000 आने की पूरी संभावना है। अब देखना है कि क्या मोदी सरकार 20वीं किस्त इसी दिन जारी करती है या फिर कोई और तारीख तय की जाएगी।

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद इसे पूरे देश में लागू करने करने की तैयारी रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों को तैयारी का निर्देश दे दिया है। यह काम अगले महीने यानि अगस्त से शुरू हो सकता है।

राज्यों के मुख्य चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बता दें कि बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं जबकि इन पांच अन्य राज्यों – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में निर्धारित हैं।

EC ने CEO को लिखा पत्र

चुनाव आयोग ने इसको लेकर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा या है कि वे 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर वोटर लिस्ट को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करे। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।

28 जुलाई के बाद लेगी फैसला

एक अधिकारी के मुताबिक इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई के बाद देश में एसआईआर पर फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में दोबारा सुनवाई होगी।बता दें कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वह जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए पूरे भारत में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा।

बिहार में जारी है एसआईआर

बता दें कि बिहार में 24 जून को शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से अपात्र और फर्जी नामों को हटाना है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो 26 जुलाई 2025 तक चलेगा।

ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी और दावे-आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को जारी होगी। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा।

 पटना। बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां होटल में एक नाबालिग लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद मौत हो गई. यह घटना पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि संबंध बनाने के दौरान लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग अधिक होने लगी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया और लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

 नई दिल्ली | भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है। ये नियुक्तियाँ पूर्व सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई सीटों को भरने के लिए की गई हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन चार प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, वे हैं:

उज्ज्वल देवड़ा निकम – देश के मशहूर सरकारी वकील, जिन्होंने कई उच्च-स्तरीय आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से पैरवी की है। उनकी न्यायिक समझ और बेहतरीन कानूनी अनुभव को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है।

सी. सदानंदन मास्टर – केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद, जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में दशकों तक योगदान दिया है।

  मुंबई। NCP (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पाटिल का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुंबई महानगरपालिका (BMC) के साथ ही पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत जल्द होने हैं। जयंत पाटिल 7 साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे।

पाटिल ने कहा था कि उन्होंने खुद ही पार्टी नेतृत्व से उन्हें पद से मुक्त करने का और नए नेतृत्व के लिए रास्ता तैयार करने का अनुरोध किया था। माना जा रहा है कि पार्टी शशिकांत शिंदे को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है और मंगलवार को इस संबंध में NCP (शरद पवार) की कार्यकारिणी की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है।

BMC के चुनाव में है कड़ा मुकाबला

BMC के चुनाव में बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और NCP (शरद पवार) से है। BMC का चुनाव बेहद प्रतिष्ठा वाला होता है और इसमें जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को लेकर साफ नहीं हो पा रहा है कि वे किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

चाचा भतीजा के साथ आने की लगी थी अटकलें

जून, 2023 में एनसीपी में बड़ी टूट हुई थी। तब शरद पवार के भतीजे अजित पवार 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। पिछले महीने इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जोरों पर थी कि शरद पवार और अजित पवार फिर से एक मंच पर आ सकते हैं।

इस तरह की अटकलों को तब बल मिला था जब पिछले कुछ महीनों में शरद पवार और अजित पवार की तीन-चार बार मुलाकात हुई थी। बता दें कि, महाराष्ट्र में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं।