रायपुर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से दो हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8.75 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 70 हजार रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलौदाबाजार निवासी ऋषि साहू और भिलाई निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों संदिग्ध गतिविधियों के दौरान अंतर्राज्यीय बस स्टैंड क्षेत्र में पकड़े गए। तलाशी लेने पर उनके पास से हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

प्रारंभिक जांच में पुलिस आरोपियों के नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क और हेरोइन की सप्लाई चेन के संबंध में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ANTF की इस कार्रवाई को राजधानी में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है।

 रायगढ़। जिले से किसान द्वारा आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। जहां केलो परियोजना के तहत खेत के बीच से नहर बनाने से नाराज एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पूरा मामला रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम लिंजीर का है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम लिंजीर निवासी रविशंकर गुप्ता अपनी कृषि भूमि के बीच से प्रस्तावित नहर निर्माण का विरोध कर रहे थे। प्रशासनिक अमला और पुलिस बल नहर निर्माण कार्य के लिए मौके पर पहुंचा था। महिला तहसीलदार की मौजूदगी में निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, जिसका किसान ने विरोध किया।

परिजनों के मुताबिक, रविशंकर गुप्ता का कहना था कि नहर को उनकी खेती योग्य जमीन के बजाय पास स्थित शासकीय भूमि से निकाला जाए। उनका आरोप है कि केलो परियोजना के लिए पहले ही उनकी 7 से 8 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसके कारण वे और जमीन देने को तैयार नहीं थे। इसी बीच प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रुकने से आक्रोशित किसान ने जहर खा लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर अवस्था में किसान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।

किसान के परिजनों ने तहसीलदार और पुलिस पर दबाव बनाकर जमीन खाली कराने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

 रायपुर। राज्य शासन ने बिलासपुर में कोनी (सेंदरी)-मोपका बायपास सड़क के लिए 75 करोड़ 73 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी है। इस राशि से 13.40 किलोमीटर फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री  अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है।
लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन ने अनुबंध से पहले ठेकेदार से एपीएस (अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी) की राशि का एफडीआर प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। साथ ही परियोजना के रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय एवं विक्रय संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना से संबंधित जानकारी का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार किया।

रेरा अधिनियम के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रमोटर पर 10 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। सीजीरेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय अथवा विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।

प्राधिकरण ने पुन: स्पष्ट किया है कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी भू-संपदा परियोजना का विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय करना कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीजीरेरा ने आम नागरिकों एवं संभावित गृह क्रेताओं से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पूर्व उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें तथा केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय या कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।

 00 मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, मछुआरों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के समापन अवसर पर राज्य सरकार की मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण योजनाओं के तहत सूरजपुर जिले के ओडग़ी विकासखंड स्थित कालामाजन जलाशय में मत्स्य पालन कार्य कर रही आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कालामाजन को राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (एनएफडीपी) के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल प्रदान किए गए। इस पहल से समिति के सदस्यों को आधुनिक मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा ने समिति के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री प्रतिनिधि श्री ठाकुर प्रसाद राजवाड़े ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि राज्य शासन मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, मछुआरों की आजीविका सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र मछुआ समितियों और हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

जिला प्रशासन सूरजपुर के मार्गदर्शन में मत्स्य विभाग द्वारा जिले में मत्स्य विकास संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कालामाजन जलाशय में कार्यरत समिति को मिली इस सहायता से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ सदस्यों की आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं आधुनिक मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलेगा।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य कुसुम सिंह, जनपद पंचायत ओडग़ी की अध्यक्ष इन्द्रमणि पैकरा, मंडल अध्यक्ष  सत्यनारायण पैकरा सहित जनप्रतिनिधियों, मत्स्य विभाग के अधिकारियों, समिति के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की। लाभार्थी समिति के प्रतिनिधियों ने राज्य शासन, जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त संसाधनों से मत्स्य पालन गतिविधियों का विस्तार और बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।

 रायपुर। जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण, जिला रायपुर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2026-27 का समापन समारोह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा रायपुर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में निगम आयुक्त संबित मिश्रा उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान खिलाडिय़ों द्वारा कराते, किक बॉक्सिंग एवं वेटलिफ्टिंग खेलों का आकर्षक एवं रोमांचक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। खिलाडिय़ों की प्रतिभा, अनुशासन एवं प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में शिविर का प्रतिवेदन पाठ किया गया। प्रतिवेदन में शिविर की अवधि, विभिन्न खेल विधाओं में सहभागिता, खिलाडिय़ों की संख्या तथा प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

खेल अधिकारी  प्रवेश जोशी ने बताया कि 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित 21 दिवसीय शिविर में 19 खेल विधाओं के कुल 1110 खिलाडिय़ों ने सहभागिता की। शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को खेलों से जोडऩा एवं नियमित खेल गतिविधियों के लिए प्रेरित करना रहा।समापन समारोह में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, प्रशिक्षकगण, खेल अधिकारी, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 रायपुर। खनिज विभाग द्वारा निरंतर अवैध उत्खनन पर कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग की टीम ने डुलना, गोबरा नवापारा स्थित निम्न श्रेणी चूनापत्थर खदानों व क्रशर/भंडारण क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दो क्रशर जप्त किये गये तथा खदान संचालन बंद कराया गया। दर्ज प्रकरणों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के अधीन अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

 रायपुर। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल देशभर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी। इसके तहत स्टेशनों पर मौजूद अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाएगी और जहां भी सुधार की जरूरत होगी, वहां जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके।

इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी की उपलब्धता, पंपिंग और स्प्रिंकलर सिस्टम समेत सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे स्टेशन आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हों। ऑडिट के दौरान यह भी जांच की जाएगी कि स्टेशनों पर लागू सभी फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। जहां भी कोई कमी पाई जाएगी, वहां सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएंगे।स्टेशनों की जांच के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।

भारतीय रेल लगातार रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। फायर सेफ्टी ऑडिट की यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,जिससे रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

 रायपुर।  राजधानी रायपुर के मौदहापार स्थित जय ऑटोमोबाइल में आज सुबह भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं के गुब्बारे नजर आ रहे थे। वहीं आगजनी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की चार से पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।

जानकारी के अनुसार, रायपुर के मौदहापार इलाके में स्थित जय ऑटोमोबाइल में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।बताया गय कि, इस आगजनी में लाखों के रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। वहीं आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र को भी अलर्ट किया गया।

 रायपुर। भीषण गर्मी और उमस से परेशान छत्तीसगढ़वासियों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने 11 जून से प्रदेशभर में मेघगर्जन, बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में कई सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है। पंजाब से पश्चिम बंगाल तक फैली द्रोणिका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण और विदर्भ तक फैली अन्य द्रोणिका का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ रहा है। इसी वजह से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर में सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा रायगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, गरियाबंद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कई क्षेत्रों में भी वर्षा हुई। वहीं तापमान की बात करें तो राजनांदगांव 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक के तबादले किए गए है। जारी आदेश के अनुसार 28 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

कई जिलों के डीईओ-बीईओ को इधर से उधर किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एम. जी. सतीश कुमार को रायपुर के डीईओ बनाए गए हैं। वहीं रायपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय को प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कसावट और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों एवं प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

अवर सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद सहित अनेक जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालयों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

देखें लिस्ट –

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति और वेतनमान वृद्धि का लाभ देते हुए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के तहत कुल 83 अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्रदान किया गया है। इनमें डिप्टी कलेक्टर स्तर के 43 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा संयुक्त कलेक्टर स्तर के 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिया गया है। शासन के इस फैसले से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में उत्साह का माहौल है।

43 डिप्टी कलेक्टरों को मिला प्रमोशन 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पहले आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में कार्यरत 43 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) प्रदान किया गया है। इनमें विभिन्न जिलों में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनकी पात्रता तिथि के अनुसार यह लाभ दिया गया है।

प्रमोशन सूची में बिलासपुर की डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत, बलौदाबाजार-भाटापारा के अरुण कुमार सोनकर, महासमुंद के आशीष कर्मा, जशपुर के प्रशांत कुमार कुशवाहा, राजनांदगांव के गौतम चंद पाटिल, कोरिया के उमेश कुमार पटेल, गरियाबंद के विशाल कुमार महाराणा, नारायणपुर के सुमित कुमार गर्ग सहित कुल 43 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

40 अधिकारियों को मिला प्रवर श्रेणी वेतनमान
वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दूसरे आदेश में वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में कार्यरत 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) का लाभ दिया गया है। इनमें संयुक्त कलेक्टर, अवर सचिव, आयुक्त तथा विभिन्न विभागों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इस सूची में संयुक्त कलेक्टर सिल्ली थॉमस, दिलेराम डाहिरे, स्निग्धा तिवारी, मनीष साहू, अभिषेक दीवान, रवि सिंह और नंद कुमार चौबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्रदान किया गया है।

 रायपुर।   जिले में 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभा कक्ष में अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों समेत चिन्हित स्थानों पर पूर्व वर्षों की तरह पोलियो बूथ बनाए जाएं और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं।

बैठक में सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 1331 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर चार टीकाकर्मी तैनात रहेंगे, जो दो टीमों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। इस अभियान के तहत जिले के 3 लाख 45 हजार 373 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अभियान के दिन छूटने वाले बच्चों को दूसरे और तीसरे दिन घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे। जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ तक जरूर लेकर जाएं और उन्हें पोलियो की खुराक दिलाएं।

 00 भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की विशेष बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली-रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की विशेष बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री  मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष देश के जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्णकाल साबित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने जनजातीय समाज को नई पहचान और सम्मान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन पहलों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मु का नेतृत्व करोड़ों आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है।

 साय ने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के दूरस्थ इलाकों तक पहली बार बिजली, सड़क, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। वहीं बस्तर में सड़क, रेल और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार से कनेक्टिविटी की वर्षों पुरानी चुनौतियां दूर हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। नवा रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम तथा शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने दुनिया के सामने बदलते, मुस्कुराते और हिंसा-मुक्त बस्तर की नई तस्वीर प्रस्तुत की है।

उन्होंने कहा कि पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, लघु वनोपज की रिकॉर्ड खरीदी, किसानों को धान, दलहन और तिलहन का बेहतर मूल्य तथा कृषक उन्नति योजना जैसी पहलें ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के माध्यम से राज्य के 2 करोड़ 45 लाख जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें भारत के विकास का सक्रिय सहभागी बनाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान में स्थित कुर्रीडीह जलाशय योजना के नवीनीकरण (जीर्णोद्धार) कार्यों के लिए 4 करोड़ 73 लाख 65 हजार रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। सरकार के इस कदम से न केवल जलाशय की जल भंडारण क्षमता में सुधार होगा, बल्कि भैयाथान विकासखंड के सैकड़ों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
340 हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी
इस महत्वाकांक्षी योजना के पुनरुद्धार से क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। विभाग के अनुसार, जलाशय के जीर्णोद्धार और प्रस्तावित कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के कुल 340 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई की पुख्ता सुविधा उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के दौरान पानी की किल्लत से मुक्ति मिलेगी।
मुख्य अभियंता (अम्बिकापुर) को मिली जिम्मेदारी
योजना के जमीनी क्रियान्वयन को गति देने के लिए जल संसाधन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर मुस्तैदी दिखाई है। इन विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग (अम्बिकापुर) को औपचारिक प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर में संचालित अभनपुर उद्वहन सिंचाई योजना के विभिन्न कार्यों के लिए 7 करोड़ 58 लाख 46 हजार रुपए मंजूर की गई है। इस योजना के सुदृढ़ीकरण से अभनपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे न केवल रबी और खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
इस प्रशासनिक स्वीकृति के तहत योजना को सुचारू और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए नए एवं आधुनिक तकनीकी उपकरणों की खरीदी व स्थापना की जाएगी। स्वीकृत राशि से मुख्य रूप से कार्य किए जाएंगे। नए व उच्च क्षमता वाले मोटरपंप और कंट्रोल पैनल की स्थापना, कैपेसिटर और सेट स्टार्टर का आधुनिकीकरण, सुचारू जल प्रवाह के लिए रिफ्लेक्शन वाल्व, स्लूस वाल्वस और स्प्रिंग लोडेड वाल्व की फिटिंग, पानी को खेतों तक कुशलता से पहुंचाने के लिए नई डिलिवरी पाइप सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जाएगी। 
योजना के अंतर्गत होने वाले इन सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ और समय सीमा के भीतर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना (रायपुर) को विस्तृत प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

 रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं वीणा सिंह को 47वीं वैवाहिक वर्षगांठ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु राम से प्रार्थना है कि आप दोनों सदैव स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहें तथा प्रभु आपको दीर्घायु, आरोग्य और आनंदमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। उक्त आदेश छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक के हस्ताक्षर से जारी हुआ। 

जारी आदेश के मुताबिक कुमार, भा.व.से. (1992), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
ओ पी यादव, भा.व.से. (1995), मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करता है।

शालिनी रैना, भा.व.से. (2001), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राजपत्रित/अराजपत्रित/समन्वय, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

माथेश्वरन व्ही. भा.व.से. (2006), प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं योजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रभारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रायपुर एवं प्रभारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं योजना/बजट लेखा एवं लेखा परीक्षा) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

 रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति तथा वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर देते हुए संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोडऩे तथा उनके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो सकें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

 00 रायपुर वन मंडल के डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल ने मुलाकात की 

रायपुर। राज्यपाल  रमेन डेका से आज लोक भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त  सम्बित मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त मणिवासगन एस तथा रायपुर वन मंडल के डीएफओ  लोकनाथ पटेल ने मुलाकात की । इस दौरान राज्यपाल ने शहर और नया रायपुर में लगाए गए वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है।

राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जाए। राज्यपाल ने शहर में बड़े वृक्षों के पास से ट्री गार्ड हटाने तथा जहां वृक्षारोपण किया गया है, वहां पेड़ों के चारों ओर बने कंक्रीट ढांचे को हटाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में पानी और हवा पहुंचना जरूरी है, तभी उनका समुचित विकास हो सकेगा।

राज्यपाल डेका ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, जो भी पौधे लगाए जाएं, उनकी नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। राज्यपाल ने अधिकारियों से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा है।

 00 340 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को मिलेगा सिंचाई का लाभ, किसानों की बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

रायपुर। प्रदेश में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। उनकी पहल पर सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड स्थित कुर्रीडीह जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 4 करोड़ 73 लाख 65 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस स्वीकृति से लंबे समय से जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रही कुर्रीडीह जलाशय योजना को नया जीवन मिलेगा। योजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के लगभग 340 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसम में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। कुर्रीडीह जलाशय के पुनरुद्धार से क्षेत्र के सैकड़ों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जल संसाधन विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर को सौंपी गई है। विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री राजवाड़े ने इसके लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और किसानों के हित में आगे भी निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

 रायपुर 10 मई 2026।रमेश कुमार शर्मा सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के आयुक्त होंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2010 बैच के IAS रमेश शर्मा फिलहाल  गृह विभाग में सचिव थे।

 बलरामपुर। बलरामपुर जिले में घरेलू विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। नवाडीह गांव में एक युवक ने अपने ही दादा की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

मामला चांदो थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव का है, जहां 65 वर्षीय भुवनेश्वर केरकेटा अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनका 20 वर्षीय नाती अरुण केरकेटा घर पहुंचा। परिजनों के अनुसार कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर हुई बातचीत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने घर में रखे धारदार बसूला से दादा के सिर और गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही चांदो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जिले भर में नाकेबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। चांदो और राजपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिले से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।

 राष्ट्रसेवा, सुशासन और विकास के 12 वर्षों को बताया नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय

 रायपुर- प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने तथा देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर को भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए युग का प्रतीक बताया। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े रायपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के उनके संकल्प की निरंतर सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने देश की उन्नति, समृद्धि और विकसित भारत के लक्ष्य की सिद्धि की भी कामना की।

राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता, जनकल्याण और राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर कार्य किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत विश्व की प्रमुख शक्तियों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान, नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, गरीब कल्याण योजनाओं तथा आधारभूत संरचना के विस्तार जैसे अनेक परिवर्तनकारी कदमों ने देश के विकास को नई दिशा दी है। भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के करोड़ों नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने सेवा, सुशासन और संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा और भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी गौरवशाली पहचान स्थापित करेगा।

 रायपुर। राज्य सरकार की पशुधन संवर्धन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल के तहत संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां पशुपालकों के लिए संजीवनी साबित हो रही हैं। दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाकर यह व्यवस्था न केवल पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी सहायक बन रही है।राज्य शासन के निर्देशानुसार जिलों में संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशुपालकों को उनके घर और गांव के समीप ही निःशुल्क उपचार, टीकाकरण तथा तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा से उन क्षेत्रों के पशुपालकों को विशेष लाभ मिल रहा है, जहां स्थायी पशु चिकित्सालयों तक पहुंचना कठिन होता है।

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन गांवों में शिविर लगाकर पशुओं का उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, डिटिकिंग, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा आवश्यक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट में पशु चिकित्सक, पैरावेट एवं चालक-सह-अटेंडेंट की तैनाती की गई है तथा वाहनों में आधुनिक उपकरणों और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।इसी क्रम में बलरामपुर जिले में अब तक 14 हजार 374 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 1 लाख 67 हजार 176 पशुओं का उपचार, 1 लाख 38 हजार 892 पशुओं का टीकाकरण, 87 हजार 143 पशुओं को औषधि वितरण, 53 हजार 940 नमूनों की जांच, 12 हजार 758 बधियाकरण तथा 710 कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की गई हैं। यह आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुंच और प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

पशुधन विकास विभाग द्वारा चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ पशुपालकों को पशुपालन की वैज्ञानिक पद्धतियों, मौसमी रोगों की रोकथाम, पशुओं के बेहतर रख-रखाव तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य लाभकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है।राज्य शासन द्वारा जारी 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन पशुपालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है। इस नंबर पर कॉल करते ही बीमार, घायल अथवा दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल टीम मौके पर पहुंचकर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। घर पहुंच सेवा के कारण पशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है तथा दुग्ध, मांस और अंडा उत्पादन में वृद्धि के साथ पशुपालकों की आय में भी निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

वर्षा ऋतु को देखते हुए विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुओं को सुरक्षित एवं सूखे स्थानों पर रखने, संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने तथा आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे पशुओं को नहीं बांधने जैसी सावधानियों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की यह अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण, पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है।