श्रीहरिकोटा। Successfully launches CMS-03: 2 नवंबर 2025 को ISRO ने खराब मौसम के बावजूद बड़ा कमाल कर दिखाया। घने बादल, तेज हवाएं और बारिश की आशंका होने के बाद भी LVM3-M5 रॉकेट ने CMS-03 (GSAT-7R) सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया।
यह भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट (4410 किग्रा) है, जो अब नौसेना के लिए समुद्री इलाकों में सुरक्षित संचार और निगरानी को और मजबूत करेगा।
मौसम खराब था, फिर भी मिशन सफल
लॉन्च में देरी हुई क्योंकि मौसम लगातार खराब था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सुरक्षित विंडो मिली, LVM3 ने उड़ान भरी और सिर्फ 50 मिनट में सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में पहुंचा दिया।
CMS-03: नौसेना की नई ताकत
हिंद महासागर में मजबूत सिग्नल देगा
जहाजों, पनडुब्बियों और ऑपरेशन सेंटर्स को तेज और सुरक्षित कनेक्शन मिलेगा
पूरी तरह भारत में बना हाई-टेक सैटेलाइट
ISRO चीफ का बयान
ISRO चीफ डॉ. वी. नारायणन ने कहा: “मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी। LVM3 ने फिर देश को गौरवान्वित किया।”
देश में खुशी
प्रधानमंत्री और नौसेना ने मिशन की सफलता पर ISRO टीम को बधाई दी है।
पुणे। डिजिटल युग में ठग अब नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पर “मां बनने में मदद करो, 25 लाख दूंगी” जैसे लालच भरे विज्ञापन ने पुणे के 44 वर्षीय ठेकेदार को ऐसा फंसाया कि वह अपनी मेहनत की 11 लाख रुपये गंवा बैठा। मामला जितना अजीब है, उतना ही चौंकाने वाला भी — क्योंकि इस ठगी को अंजाम देने के लिए ठगों ने “प्रेग्नेंट जॉब कंपनी” नाम का एक फर्जी संगठन खड़ा कर दिया था।
सोशल मीडिया पर दिखा “प्रेग्नेंट जॉब” वीडियो
पुलिस के अनुसार, पीड़ित ठेकेदार के मोबाइल पर “Pregnant Job” नाम का एक वीडियो आया। वीडियो में एक महिला गंभीर लहजे में कहती दिखाई दी, “मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे मां बना सके। मैं उसे 25 लाख रुपये दूंगी। मुझे उसकी जात, रंग या पढ़ाई से कोई मतलब नहीं।” पहले तो यह ठेकेदार को अजीब लगा, लेकिन लाखों के इनाम का लालच देखकर उसने वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर लिया। बस यहीं से शुरू हुआ साइबर ठगों का खेल
“कंपनी” के नाम पर शुरू हुई रकम ऐंठने की कहानी
फोन उठाने वाले शख्स ने खुद को “प्रेग्नेंट जॉब कंपनी” का असिस्टेंट बताया और कहा कि इस काम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उसके बाद आईडी कार्ड, मेडिकल डॉक्यूमेंट और पेमेंट प्रोसेस पूरा होगा।
इसके बाद हर दिन नए-नए बहाने बनाकर पैसे मांगे जाने लगे — कभी “रजिस्ट्रेशन फीस”, कभी “वेरिफिकेशन चार्ज”, कभी “जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस” के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई गई।
100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन, 11 लाख रुपये गायब
जांच में सामने आया है कि ठेकेदार ने सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर 23 अक्टूबर तक करीब 100 से अधिक बार ऑनलाइन भुगतान किया। कभी UPI से, कभी IMPS से — कुल रकम लगभग ₹11 लाख तक पहुंच गई।
शुरुआती दिनों में ठगों ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ “प्रोसेस में” है और जल्द ही “महिला से मुलाकात” कराई जाएगी। लेकिन जैसे ही ठेकेदार ने अधिक सवाल पूछने शुरू किए, सामने वाला नंबर बंद हो गया और ठग गायब हो गए।
पुलिस जांच में खुलासा — देशभर में फैल चुका है “प्रेग्नेंट जॉब स्कैम”
पीड़ित ने अब बनर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है।
एक जांच अधिकारी ने बताया —
“यह ठगी सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डालकर लोगों को भावनात्मक रूप से फंसाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं।”
2022 से वायरल हो रहा है ठगी का यह “प्रेग्नेंट जॉब” फॉर्मूला
साइबर जांचकर्ताओं के मुताबिक, 2022 के आखिर से “Pregnant Job Service” या “Motherhood Job Agency” जैसे नामों से यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठग पहले महिलाओं के वीडियो या तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, फिर पुरुषों को झांसे में लेकर उनसे रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फीस के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं।
ठगी का यह नया तरीका समाज में फैली जिज्ञासा और लालच दोनों पर निशाना साधता है।
साइबर पुलिस की चेतावनी
•किसी भी प्रकार के “असामान्य” या “प्राइवेट नेचर” ऑफर पर क्लिक न करें।
•अनजान लिंक, ऐप या वेबसाइट से दूर रहें।
•ठगी का शिकार होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।
यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की ठगी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बढ़ती साइबर अपराध की गंभीर चेतावनी है।
“लालच का क्लिक, और मिनटों में खाली खाता” — यही है इस डिजिटल युग की नई ठगी का असली चेहरा।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों की ओर से 40–40 स्टार प्रचारकों के नाम तय किए गए हैं।
कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची जारी – देंखे लिस्ट
कांग्रेस द्वारा जारी सूची में राष्ट्रीय नेतृत्व, लोकसभा नेतृत्व, राज्य प्रभारी, वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी और कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है।
कांग्रेस की सूची में उन वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी गई है जिन्होंने पहले संगठन और सरकार में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं।
इसके साथ ही युवाओं, महिला नेताओं और सोशल मीडिया प्रभाव वाले राजनेताओं को भी जगह दी गई है।
पार्टी ने पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया है
आरजेडी की ओर से भी 40 नाम घोषित
आरजेडी द्वारा जारी सूची में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसद परिवार से जुड़े सदस्यों और प्रमुख चेहरे शामिल हैं।
स्टार प्रचारकों में महिलाओं की भी उचित हिस्सेदारी दी गई है।
पार्टी के संगठनात्मक और जनाधार वाले नेताओं को भी सूची में स्थान दिया गया है।
नामांकन प्रक्रिया पूरी, अब प्रचार में आएगी तेजी
पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही सभी पार्टी कार्यालयों में चुनावी रणनीति और सभा-रैली के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज़ हो गया है।
स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद अब बड़े नेताओं की सभाओं और रोड शो का शेड्यूल भी जल्द जारी होने की संभावना है।
Bank Holidays Nov. 2025 : नवंबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारों की रौनक अब धीरे-धीरे कम होने लगी है और लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में फिर से जुटने लगे हैं। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर महीने की बैंक छुट्टियों की सूची जारी की है। इस महीने कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी, जबकि कुछ केवल राज्यों के हिसाब से रहेंगी। हालांकि, ग्राहकों की सुविधा के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं इन छुट्टियों के दौरान भी चालू रहेंगी।
नवंबर की बैंक छुट्टियां 1 नवंबर: आज छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तराखंड में बैंक बंद रहा। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में राज्य उत्सव दिवस के रूप में स्थापना दिवस मनाया गया। जबकि उत्तराखंड में इगास-बगवाल पर्व के कारण बैंक बंद रहा।
5 नवंबर: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में बैंक की छुट्टी रहेगी।
6-7 नवंबर: मेघालय में नोंगकरेम डांस फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल के कारण दो दिन बैंक बंद रहेंगे।
8 नवंबर: संत और कवि कनकदास जयंती के अवसर पर कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे।
वीकली ऑफ के तहत, हर रविवार और दूसरे तथा चौथे शनिवार को भी बैंक नहीं खुलेंगे। इस हिसाब से 2, 8, 9, 16, 22, 23 और 30 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे।
कुल मिलाकर, नवंबर में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियर कराना हो, कागज़ जमा करने हों या किसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाना हो, तो पहले से अपनी योजना बना लें ताकि आपका काम रुके नहीं।
नई दिल्ली। 1st November Rule Change : हर मीहने की पहली तारीख को देशभर में कई तरह के बदलाव होते हैं। जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, बैंक से जुड़ें कई कार्य शामिल होते हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में नवंबर माह की शुरुआत होने वाली है। जिसके तहत कई तरह के बदलाव होंगे।
बैंक अकाउंट और लॉकर के बदले नियम– नए बदलाव के तहत अब खाताधारक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं चार नॉमिनी बना सकेंगे। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये चेंज बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमे सेटलमेंट में पारदर्शिता और इसे आसान बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
2. पेंशन स्कीम में बदलाव की तारीख- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख में बदलाव किया है। जिसके तहत अब कर्मचारी, 30 नवंबर 2025 तक पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते है
3. आधार कार्ड अपडेट में बदलाव- 1 नवंबर से होने वाले बदलाव में आधार कार्ड अपडेट में बदलाव भी शामिल है। जिसमें UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल/ईमेल जैसी जनरल जानकारी बड़ी हद तक ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी यानी सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट(फिंगरप्रिंट, आईरिस) के लिए ही आधार केंद्र जाना पड़ेगा।
4. LPG- CNG गैस सिलेंडर के दाम- हर महीने की पहली तारीख में LPG सिलेंडर के दामों में भी बदलाव होता है। वहीं नवंबर में LPG Gas Price Down की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के रेट ₹20 से ₹50 तक कम हो सकते हैं।
5. डिजिटल पेमेंट के नियम- 1 नवंबर से डिजिटल पेमेंट के लिए भी नए नियम लागू होंगे। जिसके तहत अब 5 हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर OTP वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। ताकि ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग से लोग सतर्क रहें और बैंक अब हर बड़े लेनदेन पर तुरंत अलर्ट मैसेज भेजेंगे ताकि यूज़र्स समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई कर सकें।
नई दिल्ली। न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नए चीफ जस्टिस होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने उनके नाम की अनुशंसा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और 09 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई जी का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
CG LPG Gas Subsidy: छत्तीसगढ़ के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। अब एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराने पर सब्सिडी (Subsidy) बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस सख्ती के बाद रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल की ओर से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियान (Biometric Aadhaar Authentication Campaign) शुरू किया गया है।
पेट्रोलियम कंपनियो ने दी चेतावनी
प्रदेश के सभी गैस उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि वे तुरंत अपना सत्यापन करवा लें। इससे उन्हें गैस सिलेंडर मिलने में भी आसानी होती रहेगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कह दिया है कि सत्यापन नहीं कराने वाले ग्राहकों की पहले सब्सिडी बंद की जाएगी। इसके बाद भी उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें सिलेंडर मिलना भी बंद हो जाएगा।
कंपनियों ने मोबाइल एप लॉन्च
तीनों कंपनियों- बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल की ओर से इसके लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/e-kyc. html पर जाकर भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है।
एक ग्राहक को साल में मिलते हैं 9 सिलेंडर
केंद्र सरकार की ओर से एक ग्राहक को एक साल में 9 सिलेंडर दिए जाते हैं। इन 9 सिलेंडरों की खरीदी पर ही लोगों को सब्सिडी मिलती है। इससे ज्यादा सिलेंडर खरीदी की जाती है तो उसमें सब्सिडी नहीं दी मिलेगी।
अगर आपका Aadhaar कार्ड बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड लेने या किसी अन्य रोज़मर्रा की सरकारी सेवा में उपयोग होता है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 नवंबर 2025 से Aadhaar से जुड़े तीन बड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव आम नागरिकों की पहचान और वित्तीय सेवाओं को सीधे प्रभावित करेंगे।
घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की नई सुविधा और शुल्क
UIDAI ने Aadhaar कार्ड में ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब नागरिक अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में घर बैठे बदलाव कर सकेंगे। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी आधार केंद्र जाना अनिवार्य रहेगा।
नई प्रक्रिया के तहत UIDAI अन्य सरकारी डाटाबेस (जैसे PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र) से लिंक्ड वेरिफिकेशन करेगा जिससे दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता कम होगी।
ऑनलाइन अपडेट के लिए अब नई फीस भी लागू होगी। नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल या ईमेल में बदलाव के लिए 75 रुपए, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए देने होंगे
PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य, नहीं जोड़ा तो बंद हो सकता है PAN
UIDAI के नए नियमों के अनुसार, सभी मौजूदा PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना Aadhaar-PAN लिंक कराना अनिवार्य होगा। यदि यह लिंकिंग निर्धारित समय तक नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
इस बदलाव का सीधा असर बैंकिंग, टैक्स और निवेश सेवाओं पर पड़ेगा। निष्क्रिय PAN होने पर म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, टैक्स सेविंग स्कीम्स और अन्य वित्तीय लेनदेन ठप हो सकते हैं। इसलिए UIDAI ने नागरिकों से जल्द से जल्द Aadhaar-PAN लिंक कराने की अपील की है।
अपडेट फीस और होम एनरोलमेंट चार्ज
UIDAI ने अपनी अपडेट फीस में भी बदलाव किया है।
• नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल या ईमेल अपडेट: 75 रुपए
• बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगर, आईरिस या फोटो): 125 रुपए
• बच्चों (5-7 व 15-17 वर्ष) के बायो अपडेट: निःशुल्क
• होम एनरोलमेंट शुल्क: पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपए
इन बदलावों का असर आम नागरिक पर
इन नए नियमों का सीधा प्रभाव हर Aadhaar धारक पर पड़ेगा। अगर आपने समय पर Aadhaar अपडेट नहीं कराया या PAN लिंक नहीं किया, तो बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल सेवाओं में परेशानी आ सकती है।
UIDAI ने सुझाव दिया है कि सभी नागरिक अपने Aadhaar विवरण (नाम, पता, मोबाइल नंबर) की जांच करें, PAN लिंक करें और नई फीस प्रक्रिया से पहले ही अवगत हो जाएं।
Financial Sector Changes : 1 November 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम बैंक ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों को 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच सुनिश्चित करनी होगी, ताकि पेंशन वितरण में कोई बाधा न आए। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई है
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो पेंशनर्स गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में हैं या शाखा तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए बैंक कर्मी घर या अस्पताल जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करें।
बैंक खातों और लॉकर के नियमों में बदलाव
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को खाते की राशि में कितना हिस्सा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर, 4 नॉमिनियों को 25-25% हिस्सेदारी दी जा सकती है। पहले ग्राहक केवल 1 या 2 नॉमिनी ही चुन सकते थे।
इसके साथ ही, बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें खाता धारक यह निर्धारित कर सकेगा कि उसके लॉकर का एक्सेस सबसे पहले किस नॉमिनी को मिलेगा, जिससे विवाद और क्लेम प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी।
पेंशन स्कीम बदलने की अंतिम तारीख बढ़ी
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकते हैं।
बदलान के मुख्य बिंदु
1–30 नवंबर 2025 जमा होंगे जीवन प्रमाण पत्र।
80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रक्रिया 1 अक्टूबर से जारी।
बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी तक की अनुमति।
बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन प्रणाली लागू।
NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025
नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और अब कुछ ही दिनों में नवंबर माह की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर माह में बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। नवंबर में देशभर में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इसमें सप्ताहिक छुट्टी भी शामिल है। ऐसे में अगर आपको भी बैंक से जुड़े काम करवाना चाहते हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की लिस्ट चेक कर लें।
इतने दिन बंद रहेंगे बैंक
1 नवंबर 2025 शनिवार सामान्य कार्य दिवस
2 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
5 नवंबर 2025 बुधवार गुरु नानक जयंती
6 नवंबर 2025 गुरुवार नोंग्क्रेम नृत्य
7 नवंबर 2025 शुक्रवार वंगाला महोत्सव
8 नवंबर 2025 शनिवार द्वितीय शनिवार बैंक अवकाश
9 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
16 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
22 नवंबर 2025 शनिवार चतुर्थ शनिवार बैंक अवकाश
23 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
30 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
बता दें कि, इन छुट्टियों के दौरान एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस पहले की तरह चालू रहेंगी। यानी आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकेंगे।
IAS Transfer : प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार 46 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। योगी सरकार की अनुशंसा पर जारी इस आदेश में 10 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं, जिनमें रामपुर, सीतापुर, बस्ती और हाथरस शामिल हैं। अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है, जबकि राजेश प्रकाश को विंध्यांचल मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। धनलक्ष्मी के को मत्स्य विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा संजय कुमार को वर्तमान पद के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया ह
सरकार के आदेश के अनुसार अटल कुमार राय को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है। डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोदा को सचिव राजस्व विभाग, राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, डॉक्टर रुपेश कुमार को सहारनपुर मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।
अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना
नवीन पदस्थापना
बालकृष्ण त्रिपाठी
मंडलायुक्त, विंध्याचल
सचिव, सामान्य प्रशासन
राजेश प्रकाश
महाप्रबंधक, मत्स्य
मंडलायुक्त विंध्याचल
धनलक्ष्मी काटे
सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग
महानिदेशक, मत्स्य
संजय कुमार
महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम
सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग (अतिरिक्त प्रभार)
डा. रूपेश कुमार
प्रबंध निदेशक यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं प्रबंध निदेशक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन
मंडलायुक्त सहारनपुर
अटल कुमार राय
मंडलायुक्त सहारनपुर
सचिव गृह
भानु चन्द्र गोस्वामी
सचिव राजस्व विभाग, राहत आयुक्त एवं चकबंदी आयुक्त
मंडलायुक्त, मेरठ
डा. हृषिकेश भास्कर यशोद
मंडलायुक्त, मेरठ
सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त व चकबंदी आयुक्त
मयूर माहेश्वरी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रभारी एनआइआइ सेल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी लीडा
प्रबंध निदेशक, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं प्रबंध निदेशक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
विजय किरन आनंद
सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी
वर्तमान पद के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रभारी एनआइआइ सेल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी लीडा
अतुल वत्स
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
जिलाधिकारी हाथरस
अमनदीप डुली
जिलाधिकारी ललितपुर
अपर आयुक्त, मनरेगा
हिमांशु नागपाल
मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी
नगर आयुक्त, वाराणसी
प्रखर कुमार सिंह
मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़
मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी
योगेन्द्र कुमार
उपनिदेशक, मंडी परिषद
मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़
अभिषेक आनंद
जिलाधिकारी, सीतापुर
विशेष सचिव, आबकारी
राजागणपति आर
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
जिलाधिकारी, सीतापुर
कृत्तिका ज्योत्सना
विशेष सचिव, राज्य कर विभाग
जिलाधिकारी, बस्ती
रवीश गुप्ता
जिलाधिकारी, बस्ती
प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ
ईशा दुहन
प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ
प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड
कुमार विनीत
प्रबंध निदेशक, यूपी कोआपरेटिव चीनी मिल्स संघ लिमिटेड
विशेष सचिव, युवा कल्याण एवं खेल
शिवशरणप्पा जीएन
जिलाधिकारी, चित्रकूट
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
पुलकित गर्ग
उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण
जिलाधिकारी, चित्रकूट
पूर्ण वोहरा
मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर
उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण
रणविजय सिंह
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाज़ियाबाद
मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर
अक्षत वर्मा
नगर आयुक्त, वाराणसी
विशेष सचिव, नियोजन
ऋषि राज
नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण
गुंजन द्विवेदी
मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर
नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
वंदिता श्रीवास्तव
अपर जिलाधिकारी (वि/रा) वाराणसी
मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर
मधुसूदन हुल्गी
जिलाधिकारी, कौशांबी
विशेष सचिव मुख्यमंत्री
अमित पाल
उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण
जिलाधिकारी कौशांबी
नन्द किशोर कलाल
मुख्य विकास अधिकारी रामपुर
उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
महेन्द्र कुमार सिंह
अपर जिलाधिकारी (वि/रा), अयोध्या
मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर
पवन अग्रवाल
जिलाधिकारी, बलरामपुर
विशेष सचिव, गृह
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
जिलाधिकारी, बलरामपुर
आकांक्षा राणा
विशेष कार्याधिकारी, कुंभ मेला प्रशासन, प्रयागराज
नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी
सत्य प्रकाश
नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी
जिलाधिकारी, ललितपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव, आबकारी
विशेष सचिव, रेशम
अश्विनी कुमार पांडेय
उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण
जिलाधिकारी, श्रावस्ती
अजय कुमार द्विवेदी
जिलाधिकारी, श्रावस्ती
जिलाधिकारी, रामपुर
जोगिंदर सिंह
जिलाधिकारी, रामपुर
विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
अनुराज जैन
मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज
उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण
गुलाब चन्द्र
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज
सूरज पटेल
मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद
Asaram Bapub : यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम बापू को छह महीने के लिए जेल से राहत मिल गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत में आसाराम की ओर से पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है। अदालत ने बताया कि उनकी बीमारी और उम्रदराज स्थिति को देखते हुए चिकित्सा उपचार के लिए यह राहत दी जा रही है।
करीब 12 वर्षों से जेल में बंद आसाराम को बिना कस्टडी के छह महीने की जमानत दी गई है, जिससे उनके इलाज में सहूलियत हो सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल उपचार की अवधि तक सीमित रहेगी। बता दे कि आसाराम यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।
Kartik Purnima 2025: हिंदू धर्म में जिस तरह तीज-त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है की इस दिन स्नान, दान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी।
कार्तिक पूर्णिमा की तिथि
पंचाग के अनुसार, इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात में 10 बजकर 36 मिनट से प्रारंभ हो रही है। जिसका समापन अगले दिन 5 नवंबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट पर होगा। ऐसे में 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी।
कार्तिक पूर्णिमा का महत्व
कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसने तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाया हुआ था। इसके बाद देवताओं ने काशी आकर घाटों पर दीपावली मनाई। मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं. ऐसे में इस दिन न सिर्फ गंगा और अन्य पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान, ध्यान और धन दान का बल्कि शाम के समय दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है।
स्नान का शुभ मुहूर्त
इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 04:52 बजे से सुबह 5:44 बजे तक रहेगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंगलवार 28 अक्टूबर को एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। यह कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, लाभों और कार्य स्थितियों की समीक्षा करेगा।
8th Pay Commission: हालांकि, इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। सबसे अहम सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो ये रहा कैलकुलेशन…
8th Pay Commission: क्या होगा फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और डीए के मर्जर पर निर्भर करती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, ऐसे में 8वें में यह 2.46 हो सकता है।
हर वेतन आयोग में, DA शून्य से शुरू होता है। क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद, DA धीरे-धीरे फिर से बढ़ता है। वर्तमान में DA मूल वेतन का 55% है। DA के हटने से कुल वेतन (बेसिक + DA + HRA) में वृद्धि थोड़ी कम लग सकती है, क्योंकि 55% DA वाला हिस्सा हटा दिया जाएगा।
कैलकुलेशन से इसे ऐसे समझिए
मान लीजिए कि आप लेवल 5 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका वर्तमान वेतन है:
मूल वेतन: ₹29,200
महंगाई भत्ता (55%): ₹16060
महंगाई भत्ता (मेट्रो, 27%): ₹7884
कुल वेतन: ₹53144
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल-5 के कर्मचारियों का नया वेतन होगा
नया मूल वेतन: ₹29,200×2.46= 71832
महंगाई भत्ता : 0% (Reset)
महंगाई भत्ता (मेट्रो, 27%): ₹19394
कुल वेतन: ₹91226
BIG NEWS : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से मंगलवार को 46 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया. कई प्रमुख पदों पर बदलाव किया गया है. इनमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. राजेश कुमार को मिर्जापुर का कमिश्नर बनाया गया है. जबकि प्रखर सिंह को बनारस का सीडीओ बनाया गया है.
जयपुर। जयपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस करंट की चपेट में आ गई। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, करीब एक दर्जन मजदूर झुलस गए।
जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
घटना की सुचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के भेजवाकर जांच शुरू कर दी है।
नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक के अलावा सभी पुराने वाणिज्यिक माल वाहनों (LGV, MGV, HGV) के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी BS-IV वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
नोटिस में यह जानकारी दी गई. बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
नोटिस में कहा गया है कि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे, जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा।
Cyclone Montha : दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात ‘मोंथा’ अब तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह चक्रवात 28 अक्टूबर को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। यह तूफान ‘सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म’ के रूप में पहुंचने की संभावना जताई गई है।
26 अक्टूबर को एक डीप डिप्रेशन के रूप में शुरू हुए इस सिस्टम ने कुछ ही घंटों में रफ्तार पकड़ ली। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तेज हवाएं, भारी बारिश और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
संभावित खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम और आसपास के जिलों में 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं, ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
तमिलनाडु में भी चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई और तटीय क्षेत्रों के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में अस्थायी छुट्टियां दी गई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत दलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोंथा का असर 30 अक्टूबर तक बना रह सकता है और इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा होने को है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान किया है। जिसे करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। इनमें से कई ऐसे क्षेत्र भी है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
बता दें कि, इसे “स्पेशल इंटेंसिव रिविजन” (SIR) कहा जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य देशभर में मतदाता सूचियों को पूरी तरह से दुरुस्त करना है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि या दोहराव को हटाया जा सके। यह प्रक्रिया हाल ही में बिहार में पूरी हुई थी, जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने को है।
SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं.
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज़ादी के बाद यह SIR अभ्यास देश में नौवीं बार किया जा रहा है। पिछली बार यह 2002 से 2004 के बीच हुआ था। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए इस बार आयोग ने विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।
Bihar Election : बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नाम हैं। इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अजय राय मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा का नाम भी शामिल हैं। ये सभी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर लिस्ट जारी करने से पहले ही अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है। जिसमें केसी वेणु गोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत शामिल है।
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