(सागर): मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आय़ा है। यहां अस्पताल जा रही एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से सनसनी फैल गई। 25 वर्षीय नर्स दीपशिखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ड्यूटी पर जा रही इसी दौरान आरोपी ने तीन फायर किए गए, मौके पर ही नर्स की मौत हो गई थी।

आरोपी और नर्स एक दूसरे को जानते थे- जांच में खुलासा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे की वजह सामने आई है। पता चला है कि हत्यारा जबलपुर के कटंगी पाटन क्षेत्र का रहने वाला है और शाहगढ़ में अपने दोस्त के साथ रहता था। मरने वाली नर्स दीपशिखा भी इसी क्षेत्र में रह रही थी। नर्स और  लड़का एक दूसरे से परिचित थे। युवक नर्स पर शादी को लेकर दबाव डाल रहा था लेकिन युवती ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते युवक ने वारदात को अंजाम दिया है।

पुलिस कार्यप्रणाली पर घरवाले उठा रहे सवाल

वही नर्स की हत्या के बाद  स्थानीय लोगों और परिजन ने सड़क पर चक्काजाम किया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुशील पिछले कई महीनों से दीपशिखा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। बेटी शादी से इंकार कर चुकी थी। दो बार शिकायत पुलिस से भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।परिजन ने  पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

वहीं अस्पताल स्टाफ ने कहा कि, जहां पर दीपशिखा की हत्या की गई है वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर थाना है। फिर भी पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया।  लिहाजा तमाम आरोपों के बीच आगे की तफ्तीश जारी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के 269 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा गुरुवार को जानकारी दी गई कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ मुख्य सुरक्षा अधिकारी- सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) अविनाश शर्मा को वर्ष 2025 के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्‍मानित किया गया है। शर्मा को उनकी दीर्घकालीन, निष्ठावान एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पदक दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सूची में शामिलअति-उत्कृष्ट सेवा पदक-इस श्रेणी के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 123 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—

1. पंकज कुमार श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि./सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

2. अवधेश कुमार गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल

3. दुर्ग विजय सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक, जोनल कार्यालय, विशेष शाखा, ग्वालियर)

4. मलय जैन, स्‍टॉफ ऑफीसर टू पुलिस महानिदेशक, म.प्र.

5. अमित सक्सेना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल

6. प्रीतम सिंह बालरे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), निवास अनुविभाग, जिला मण्डला

7. विजय चौधरी, एसीपी, इंदौर, जिला इंदौर

8. अनिल सिंह चौहान, निरीक्षक (का.वा. उप पुलिस अधीक्षक), पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला खण्डवा।

उत्कृष्ट सेवा पदक- इस श्रेणी में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 146 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। चयनित प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं -

1. रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल

2. शियास ए., पुलिस महानिरीक्षक (सायबर), राज्य सायबर मुख्यालय, भोपाल

3. तरुण नायक, उप पुलिस महानिरीक्षक, ए.एन.ओ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल

4. बिट्टू सहगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन

5. अरविंद कुमार दुबे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, रेल मुख्यालय, भोपाल

6. अमित वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी

7. आशीष खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला छिंदवाड़ा

8. उमेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव, विधानसभा, भोपाल

9. शाहिद अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, म.प्र. पुलिस अकादमी, भोपाल

10. ऋतुराज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

11. सत्येन्द्र कुमार वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

12. सतीश चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला

13. प्रकाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), रेहटी अनुविभाग, जिला सीहोर

14. रत्नेश तोमर, सहायक सेनानी, 14वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, ग्वालियर।

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, विभिन्न बटालियनों, विशेष शाखाओं और फील्ड में कार्यरत कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण और अपने-अपने कार्यक्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी वर्ष 2047 तक 30 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को संसद में दी।

परमाणु सहायक कंपनी का गठन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद एनटीपीसी ने कंपनी अधिनियम के तहत एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीयूएनएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली परमाणु सहायक कंपनी का गठन किया है।

2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य का हिस्सा

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रीपद नाइक ने कहा, “एनटीपीसी का 30 गीगावाट का लक्ष्य सरकार के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के फैसले का हिस्सा है।”

राजस्थान में 4X700 मेगावाट की परियोजना

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) का संयुक्त उद्यम अनु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4X700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

2032-33 तक शुरू होगा पहली इकाई का परीक्षण

इस परियोजना को माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) कहा जाता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, एमबीआरएपीपी की पहली 700 मेगावाट इकाई का प्रारंभिक परीक्षण वित्त वर्ष 2032-33 तक शुरू होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ईओआई जारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विभिन्न विकल्पों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संभावित सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया है।

नवीकरणीय क्षमता में लगातार बढ़ोतरी

एनटीपीसी ने पिछले महीने गुजरात और राजस्थान में अपनी सहायक कंपनियों की विभिन्न सौर परियोजनाओं के जरिए वाणिज्यिक क्षमता में 359.58 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही समूह की कुल वाणिज्यिक क्षमता 85.5 गीगावाट से अधिक हो गई है।

भारत की एक चौथाई बिजली जरूरतों में योगदान

एनटीपीसी देश की करीब एक चौथाई बिजली जरूरतों की पूर्ति में योगदान दे रही है। कंपनी की स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है, जबकि 30.90 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है।

नेट जीरो लक्ष्यों को मिलेगी मजबूती

कंपनी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा के विविध पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। 

 भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात कर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

उच्च स्तर पर हो रही है भारत-अमेरिका बातचीत

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

‘अनलिमिटेड क्षमता’, संबंधों को आगे ले जाने का संकेत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वॉशिंगटन में ईएएम एस. जयशंकर की अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ हुई बैठकों की तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने कहा, “इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत हो रही है। अमेरिका इस संबंध को और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अनलिमिटेड क्षमता।”

क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत का समर्थन

ईएएम जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो द्वारा बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में जोखिम कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत का समर्थन जताया।

मार्को रुबियो के साथ व्यापक एजेंडे पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। यह तभी संभव होता है जब देश के पास आर्थिक ताकत हो, नागरिकों में राष्ट्र के प्रति ऊर्जा हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम मौजूद हो। तभी विश्व भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आता है।

देश को मजबूत करना वोट बैंक की राजनीति की प्राथमिकता नहीं रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने कभी भी देश को मजबूत करने को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि उनके पास न कोई सोच थी, न कोई विजन और न ही कोई इच्छाशक्ति।”

व्यापार समझौतों से युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से देश के युवाओं को व्यापक लाभ होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा, मध्यम वर्ग के युवा, हमारे बेटे और बेटियां सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार अब उनके लिए खुल चुके हैं और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं।

युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं अपने युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। दुनिया आपकी प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।”

फ्यूचर-रेडी पॉलिसी से बना दुनिया का भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की बड़ी ऊर्जा पिछली गलतियों को सुधारने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय बनी देश की नकारात्मक छवि को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से फ्यूचर-रेडी नीतियों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, “आज देश नीति के आधार पर चल रहा है, इसी कारण विश्व में भारत पर भरोसा बना है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है।”

अवैध घुसपैठ पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश अपने यहां से अवैध अप्रवासियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए अदालतों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं को उनके अधिकारों और आजीविका से वंचित कर रहे हैं और आदिवासी समुदायों की वास्तविक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं

जालंधर:  दूरदर्शन एन्क्लेव में मंगलवार रात शराबी पिता ने अपनी ही 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। बच्ची का कसूर इतना था कि वह खाना मांग रही थी।  शराब के नशे में चूर पिता ने इसी बात का गुस्सा खाकर बच्ची का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। 

जैसे ही बच्ची की मां काम से लौटी तो उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग इक्ट्ठा हो गए जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए बिना समय गंवाए आरोपी पिता के फरार होने से पहले ही मौके पर पहुंच कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का नाम निहारिका था। थाना 7 के प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी पिता की पहचान अरविंदर पुत्र प्रेम पाल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और दूरदर्शन एन्क्लेव में किराए के घर में रहता है। उन्होंने बताया कि वेल्डर का काम करने वाले अरविंदर के 2 ही बच्चे थे। निहारिका पांच साल की थी जबकि छोटा बेटा डेढ़ साल का है। मां नेहा का रो-रोकर बुरा हाल है। क्योंकि अब केवल डेढ़ साल का बेटा ही उसके पास है।

जैसे पुलिस को सूचना मिली तो एस.एच.ओ. बलजिंदर सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो नशे के कारण आरोपी से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने बच्ची के शव पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों हवाले कर दिया है। वहीं पड़ोसी हिम्मत कुमार के बयानों पर अरविंदर खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता की गिरफ्तारी दिखा उसे रिमांड पर लिया है।

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों की फरवरी माह की सैलरी फिलहाल रोक दी है। ये कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहे। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, यह जानकारी हर साल सभी राज्य कर्मचारियों को समय पर अपलोड करनी होती है।
संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की संख्या
मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसके चलते उनके वेतन पर रोक लगाई गई है।

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उन्हें जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड किया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप की गई है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता बढ़ाना है।

आगे की कार्रवाई
यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति विवरण अपलोड नहीं किया है, उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से तुरंत जानकारी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 UP IPS Transfer: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सुजीत पांडे बने डीजी फायर सर्विसेज
लखनऊ जोन में तैनात पुलिस महानिदेशक/एडीजी सुजीत पांडे को अब अग्निशमन एवं आपात सेवाएं (डीजी फायर सर्विसेज) का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

इन वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
- प्रवीण कुमार – एडीजी, लखनऊ जोन
- के.एस. इमानुएल – डीजीपी के जीएसओ
- विनोद कुमार सिंह – आईजी, डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद
- आलोक प्रियदर्शी – अपर पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट
- राजकरण नैय्यर – अपर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट
- सोमेन बर्मा – डीआईजी, अयोध्या रेंज
- संकल्प शर्मा – संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट
- विपिन टाडा – संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट

लखनऊ और अन्य इकाइयों में नई पोस्टिंग
- अभिषेक यादव – डीआईजी, एटीएस लखनऊ
- आशीष तिवारी – डीआईजी, टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ
- प्रताप गोपेंद्र यादव – डीआईजी, यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ

जिलों में बदले गए पुलिस कप्तान (SP/SSP)
- कुंवर अनुपम सिंह – एसपी, जौनपुर
- डॉ. ख्याति गर्ग – एसपी, लखीमपुर खीरी
- यशवीर सिंह – एसपी, बस्ती
- चारू निगम – एसपी, सुल्तानपुर
- अभिनंदन – एसएसपी, सहारनपुर
- डॉ. कौस्तुभ – एसएसपी, गोरखपुर
- अविनाश पांडे – एसएसपी, मेरठ
- अपर्णा रजत कौशिक – एसपी, मिर्जापुर
- रवि कुमार – एसपी, रायबरेली

 मप्र में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित, किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाताओं को समर्थ बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ़ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ़ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हज़ार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हज़ार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हज़ार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हज़ार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हज़ार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हज़ार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हज़ार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हज़ार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हज़ार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद भवन में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में रेल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में संचालित एवं प्रगतिरत रेलवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन से भी सौजन्य भेंट की।

नई दिल्ली। मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जिसके बाद भाजपा के युम्नाम खेमचंद सिंह को नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यह निर्णय राज्य में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ नई सरकार में कुकी और नागा समुदायों के उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक 'घोषणा' के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।

घोषणा में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करता/करती हूं। यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युम्नाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह निर्णय भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-ज़ो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से। कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में उभरे थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया। उनका इस्तीफा राज्य में लगभग दो वर्षों से व्याप्त जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था।

 मुंबई।  मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के विंग्स जमीन पर एक-दूसरे से टकरा गए।

घटना उस समय हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे और विमान टैक्सीवे पर थे, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन और यात्रियों में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस टक्कर में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना के बाद दोनों विमानों को तुरंत रोक दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

International Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संपन्न ऐतिहासिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भारत की आर्थिक कूटनीति में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया नौवां व्यापार समझौता है, जो भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के अनुरूप है। इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, खासकर उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन की रीढ़ माने जाते हैं। इस समझौते का एक प्रमुख पहलू निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी बढ़ने से सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ेगी भूमिका
इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत को केवल एक विनिर्माण केंद्र ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक नवाचार साझेदार के रूप में भी स्थापित करेगा। इससे ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘विकसित भारत’ जैसे अभियानों को भी गति मिलेगी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया नौवां प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ने यूरोपीय संघ सहित कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं, जिससे भारत की वैश्विक आर्थिक मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है।

रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई  
सरकारी हलकों का कहना है कि यह भारत-अमेरिका व्यापार समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी नई ऊंचाई देगा। दोनों देशों के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग रोजगार, निवेश और नवाचार के  जरिए दीर्घकालिक विकास का आधार तैयार करेगा। नीतिनिर्माताओं और उद्योग संगठनों ने इस समझौते को भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कदम बताते हुए इसके व्यापक प्रभाव को सामने लाने और वैश्विक मंचों पर भारत की इस उपलब्धि को प्रमुखता से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

निर्यात-रोजगार और टेक्नोलॉजी सहयोग पर असर

• सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार, इस व्यापार समझौते से कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, कृषि-आधारित उद्योग और लघु-मध्यम उद्यमों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
• अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क में कमी से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे।
• भारत-अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी लाभ लेकर आने वाला माना जा रहा है।
•  इस समझौते का एक अहम पहलू निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग है।
• सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका और मजबूत होने की संभावना है।
• विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता भारत को केवल एक लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य नवाचार और तकनीक-आधारित उत्पादन केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा।

 भारत-अमेरिका ट्रेड डील क्यों अहम ?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ऐसे समय हुआ है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर देता है और भारत को वैश्विक विनिर्माण व नवाचार केंद्र के रूप में मजबूत करता है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिलने वाला लाभ रोजगार सृजन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

• भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत की आर्थिक कूटनीति में एक निर्णायक मोड़ है।
• यह डील भारतीय निर्यात और रोज़गार को वैश्विक मंच पर नई ताक़त देती है।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिला यह समर्थन समावेशी विकास का आधार बनेगा।
• निवेश और तकनीक सहयोग से भारत एक भरोसेमंद वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा।
• यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ को वैश्विक गति प्रदान करता है।
• भारत अब केवल बाज़ार नहीं, बल्कि रणनीतिक आर्थिक साझेदार है।
• पीएम मोदी के नेतृत्व में यह नौवां बड़ा व्यापारिक मील का पत्थर है।
• भारत की आत्मनिर्भरता अब वैश्विक विश्वास में बदल रही है।
• यह डील भारत की आर्थिक शक्ति और रणनीतिक दृढ़ता का प्रमाण है।

इंटरनेशनल डेस्कः ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य अलागोआस में मंगलवार को एक भीषण बस हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। यह बस एक धार्मिक मेले से लौट रही थी, तभी सड़क के मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई।

कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों के अनुसार, बस में करीब 60 लोग सवार थे। यह बस ग्रामीण इलाके से गुजर रही थी, तभी तेज मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई यात्री बस से बाहर गिर गए, जबकि कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए. बचाव दल को उन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

मृतकों की संख्या और पहचान

अलागोआस की क्षेत्रीय सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें शामिल हैं:

• 5 पुरुष

  • 7 महिलाएं

  • 3 बच्चे

  धार्मिक मेले से लौट रहे थे यात्री

  स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बस ‘Our Lady of Candelaria’ (अवर लेडी ऑफ कैंडेलारिया) नामक धार्मिक उत्सव से लौट रही थी. यह त्योहार हर साल 2 फरवरी को पड़ता है और ब्राज़ील के सेआरा राज्य में हजारों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं।

  बचाव अभियान कैसे चला?

  अलागोआस एविएशन विभाग के निदेशक कर्नल आंद्रे मदीरो ने बताया कि उनकी टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा :“बस मोड़ पर सड़क से उतरकर पलट गई और कई लोग बाहर फेंके गए. कुछ लोग बस के नीचे फंस गए थे। यह बहुत भयानक और असामान्य दुर्घटना थी।” घायल यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इनमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

  तीन दिन का राजकीय शोक

  अलागोआस के गवर्नर पाउलो डांटास ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए राज्य में तीन दिन के शोक की घोषणा की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा: “इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.”

  ब्राज़ील में सड़क हादसे आम

  ब्राज़ील में इस तरह के घातक सड़क हादसे अक्सर होते रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी उत्तर-पूर्वी राज्य पर्नाम्बुको में एक बस पलटने से 17 लोगों की मौत हो गई थी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चेन्नई में आयकर विभाग में तैनात एक स्टेनोग्राफर को 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उस पर 19 लाख रुपये के बकाया आयकर को समाप्त कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार स्टेनोग्राफर अभिनंदन सिंह ने आकलन वर्ष 2020-21 के तहत लंबित 19 लाख रुपये के आयकर बकाये को शून्य कराने के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगा था। इस संबंध में 02 फरवरी को शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। एजेंसी ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता से 1.50 लाख रुपये की अवैध राशि स्वीकार करते हुए पकड़ लिया।

कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम स्टेनोग्राफर के कब्जे से बरामद की गई। सीबीआई ने उसके आवासीय परिसर की तलाशी भी ली, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अभिनंदन सिंह को आज चेन्नई की सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

UP Desk: उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते यात्री मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लगभग 100 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें हमसफर, काशी विश्वनाथ, ब्रह्मपुत्र और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ है।

रेलवे: सुरक्षा के चलते धीमी रफ्तार
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। रात में घना कोहरा कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गया था, जिसके कारण ट्रेनों को रोका भी गया। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

प्रमुख देरी से चल रही ट्रेनें
कोहरे की वजह से प्रभावित प्रमुख ट्रेनें हैं:
- हमसफर एक्सप्रेस (02569, 02563) – 7 घंटे तक देरी
- काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15127)
- ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस (15658)
- आम्रपाली एक्सप्रेस (15707)
- बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12565)
- महाबोधि एक्सप्रेस (12397)
- वैशाली एक्सप्रेस (12555)
-शताब्दी एक्सप्रेस (22221)
- दुरंतो एक्सप्रेस (12273, 12269)
- राजधानी एक्सप्रेस (12301, 12313, 12423)
- पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (12801)

और अन्य कई ट्रेनें
ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम को जोड़ती हैं।

फ्लाइट पर भी असर
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हो रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। फ्लाइट देरी की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइनें और परेशानियां देखी जा रही हैं।

यात्रियों के लिए सुझाव
- ट्रेन यात्रा के लिए रेलवे की लाइव स्टेटस चेक करें।
- फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचें।
- कोहरे के कारण रफ्तार धीमी है, इसलिए धैर्य रखें।

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि राज्य दवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। योगी आदित्यनाथ ने यहां वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के आयोजन 'उत्तर प्रदेश दवा सम्मेलन- एक' की शुरुआत की। इस मौके पर केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित किया। योगी आदित्‍यनाथ ने उत्तर प्रदेश के व्यापक संसाधन और संभावनाओं को गिनाते हुए कहा, ''हमारे पास राष्‍ट्रीय स्‍तर की चार प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। तमाम केन्द्र पहले से मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश दवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। सबसे बड़ा कार्यबल भी राज्य में मिल सकता है।'' 

'उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' राज्य नहीं रहा'
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की अपराध के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के कारण राज्य दंगों, जबरन वसूली और अराजकता के केंद्र से बदलकर निवेश के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक जगह बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' राज्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कानून का राज है और कोई राजनीतिक दखल नहीं है। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा, ''आप 2012 और 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। उस दौरान 900 से ज़्यादा दंगे हुए थे। शायद ही कोई ऐसा शहर था जहां कर्फ्यू न लगा हो।'' 

सीएम योगी ने लगाया आरोप 
सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उन सालों में व्यापारियों, डॉक्टरों और उद्यमियों को ''गुंडा टैक्स'' देने के लिए मजबूर किया जाता था और सरकार की कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण युवाओं के पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी। स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति आभार प्रकट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र के कारण वह सीधे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश दिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। योगी ने निवेशकों के मन में उम्मीद जगाते हुए कहा कि हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। 

'आज राज्य में मजबूत आधारभूत ढांचा है'
ललितपुर में शुरू की गई एक परियोजना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''यह कहावत है कि ललितपुर को न छोडियो। वहां पहले फार्मा के लिए भूमि आवंटित की और अब कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है।'' चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्‍यमंत्री ने कहा कि नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी माह प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे और इसके निकट 300 एकड़ क्षेत्र में चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की जा रही है। योगी ने कहा कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर 'मेडटेक सेंटर' 1200 करोड़ रुपये की लागत और राज्‍य सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा है। एसजीपीजीआई भी दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में मजबूत आधारभूत ढांचा है। देश के 55 फीसदी एक्सप्रेस वे उप्र में हैं। राज्य का हर जिला मुख्यालय फोर लेन और तहसील मुख्यालय फोर लेन या टू लेन से जुड़ा है। 

 भोपाल: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन नि:शुल्क कराने का निर्णय लिया है। पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस फैसले से 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

कैबिनेट ने मैहर और कटनी जिलों में दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना पर 53.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और 9 गांवों के 2810 किसान लाभान्वित होंगे। वहीं कटनी जिले की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 566.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 27 गांवों के 11,500 किसानों को लाभ मिलेगा और 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने 6 विभागों की 10 योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है। इनमें संबल 2.0 योजना, पशुपालन और गौ संवर्धन योजनाएं, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं।

 (भोपाल) : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर लोन लेने जा रही है। इस बार प्रदेश की बीजेपी सरकार  5200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। आपको बता दें कि मोहन सरकार साल 2026 में दूसरी बार ऋण लेने जा रही है। गौर करने वाली बात है कि चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज 57,100 करोड़ लिया जा चुका हैं। इस नए कर्ज के साथ ही चालू वित वर्ष में कुल कर्जा  62,300 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जो काफी भारी भरकम ऋण है।

मोहन सरकार लेने जा रही 5200 करोड़ रुपये का कर्जा

मोहन सरकार को ये दूसरा बार का कर्ज 7 फरवरी को मिलेगा। इसके तहत पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए 7 साल के लिए है और  ब्याज समेत भुगतान की तारीख 4 फरवरी 2033 है। जबकि 2000 करोड़ का कर्ज 17 साल के लिए लिया जाएगा जो 4 फरवरी 2043 तक के लिए होगा। वहीं  तीसरी किस्त 2000 करोड़ रुपए 22 साल की अवधि में लिए होगी।

एक चालू वित्तिय वर्ष में हो गया 62,300 करोड़ का कर्ज

गौर करने वाली बात है कि  प्रदेश सरकार ने  इस चालू वित्त वर्ष में 57,100 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब 5200 करोड़ का कर्ज लेने के बाद यह आंकड़ा 62,300 करोड़ रुपए तक  पहुंच जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने  07 मई 2025 को 5000 करोड़ रुपए कर्ज से ऋण लेना शुरु किया था जो सिलसिला लगातार जारी ही रहा। मई के बाद जून और जुलाई में तो 2 बार कर्जा लिया गया। फिर अगस्त में भी 2 बार और सितंबर में तो तीन बार ऋण लिया गया। ये सिलसिला 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 7 जनवरी 2026 को 4000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और अब सरकार 5200 करोड़ का कर्जा फिर सरकार लेने जा रही है।

 बरेली (उत्तर प्रदेश)। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरम कॉलोनी में 26 जनवरी को आईवीआरआई के संविदाकर्मी जितेंद्र यादव का शव घर के वेंटिलेटर से लटका मिला था, जिसे शुरुआत में आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या (स्ट्रैंगुलेशन) की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई;