मध्य प्रदेश : राज्य शासन ने IPS पंकज कुमार श्रीवास्तव का ट्रांसफर किया है, मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंकज कुमार श्रीवास्तव विशेष पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ का पदभार संभालेंगे।

देखें आदेश –

 भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम आश्रम शाला में रहने वाले बच्चों में से 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। शाला प्रबंधन को आशंका है कि आश्रम में भूत-प्रेत की कोई अदृश्य शक्ति की वजह से बच्चे अचनक बीमार हो गए, हालांकि बच्चों को आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनका झाड़-फूंक भी कराया गया। 

दरअसल शुक्रवार देर शाम भोपालपटनम स्थित बालक आश्रम शाला में 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय घटी जब बच्चों ने शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से पांच-छह बच्चे चक्कर खाकर गिर पड़े, और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी चक्कर खाने लगे। 

आधी रात के समय स्थिति बिगड़ने पर आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों को चक्कर आने का कारण हिस्टेरिया और डर हो सकता है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की स्थिति अब स्थिर है, और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अस्पताल में इलाज के बाद भी आश्रम में कुछ लोग भूत-प्रेत का शक जता रहे हैं। यह चर्चा भी हो रही है कि बच्चों की बीमारियों का कारण कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है।

इस कारण अधीक्षक ने बच्चों के इलाज के साथ-साथ झाड़-फूंक भी करवाई। हालांकि, डॉक्टरों ने किसी प्रकार के भूत-प्रेत या अदृश्य शक्तियों की कोई पुष्टि नहीं की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सभी बच्चों को स्वस्थ बताया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल इसके पीछे की असल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। 

 भोपाल: आपने पुलिस परेड और मार्चपास्ट के दौरान देखा होगा कि पुलिस के जवान मंच पर मौजूद अति विशिष्ट लोगों को सलामी देते है। अमूमन मंच पर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, जिले के बड़े प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारी मौजूद होते है। हालांकि अब यह दृश्य शायद कभी ना देख पाए। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने सलामी से जुड़ी इस प्रथा को पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला ले लिया है। हालांकि परेड में शामिल जवान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी राज्यपालों को पुअर की तरह ही पूरे नियम से सलामी देंगे। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि, “राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रीगण एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली सलामी समाप्त की गई है। केवल महामहिम राज्यपाल महोदय ही सलामी ले सकेंगे। किंतु देखने में आ रहा है कि उक्त पत्र का कड़ाई से पालन न हो रहा है जिससे परेड में लगे कर्मचारियों की ड्यूटिया प्रभावित होती है। शासन के निर्णय का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही यह प्रथा अंग्रेजों की याद दिलाती है।”

उपनिवेशवाद की पहचान

पत्र में आगे लिखा है, “इस तरह सलामी लेना असंवैधानिक है जो कि उपनिवेशवाद (Colonialism ruls) को दर्शाता है। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहते हुये इस तरह शासन के निर्णय का उल्लंघन करना अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा जो कि अच्छी बात नहीं है।”

 चेन्नई। चक्रवाती तूफान ‘फेंगल’ के शनिवार को दिन में पुडुचेरी के निकट पहुंचने की संभावना और इसके समुद्र तट की ओर बढ़ने के बीच उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

 शाजापुर : जिले में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। शुक्रवार को गवली मोहल्ले में स्थित राम मंदिर की भूमि पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान दुपाड़ा रोड स्थित चामुंडा धर्मशाला पर कार्रवाई शुरू की गई। जिसमें धर्मशाला की बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और धर्मशाला को जमीन दोष किया गया। वही 37 ऐसे और मकान है जो इस भूमि पर बनाए गए हैं जिन्हें तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर खाली करने का और अपने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। राम मंदिर की भूमि पर 37 निर्माणकर्ताओं को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। पूर्व में सभी को कब्जा हटाने की बात कही गई थी।

इसके बाद सभी लोगो ने एक मत होकर कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए सभी कब्जा धारीयो को अपने कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं राम मंदिर के भूमि को सुरक्षित कर अवेध अतिक्रमण को रोकने का काम किया गया। अतिक्रमण धारीयो का कहना है कि अगर यह जमीन राम मंदिर की है तो उन्हें यह जमीन जिसने दी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वंही उन्होंने कहा कि जब जमीन राम मंदिर की थी तो उनकी जमीन की रजिस्ट्री एवं नामांतरण नगर पालिका में कैसे हुआ। इसके लिए वह अधिकारी भी दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए।

 BREAKING NEWS : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी पोर्नोग्राफी केस में सिर्फ राज कुंद्रा के घर की ही नहीं, कई अन्य लोगों के घरों की भी तलाशी ले रहा है। बता दें, यह जांच मोबाइल ऐप के जरिये पोर्न कॉन्टेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है।

29 नवंबर 2024 :- नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, और जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी, कई महत्वपूर्ण बदलाव आपके रोज़मर्रा के जीवन में असर डाल सकते हैं। खासकर वित्तीय और सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं दिसंबर 2024 से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में:

1. एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर से भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो सकती है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहने की उम्मीद है। नवंबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये तक की वृद्धि हुई थी, और अक्टूबर में भी इसमें 48 रुपये का इज़ाफ़ा हुआ था। ऐसे में दिसंबर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

2. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

1 दिसंबर 2024 से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफार्म से संबंधित लेन-देन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर करते हैं, तो आपको इसके बदले कोई रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे। यह बदलाव कार्डधारकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अब तक गेमिंग से जुड़े लेन-देन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते थे।

3. बैंकों की छुट्टियों की सूची

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस महीने में कुल 17 दिन ऐसे होंगे जब बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको किसी जरूरी बैंकिंग कार्य के लिए बैंक जाना है, तो पहले कैलेंडर में देख लें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, जिससे आपको बैंक की छुट्टी से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा।

4. दूरसंचार क्षेत्र में नए नियम – ओटीपी से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दिसंबर महीने से ओटीपी (One-Time Password) के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इस बदलाव के बाद ओटीपी आने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। पहले ये नियम नवंबर से लागू होने थे, लेकिन अब ये दिसंबर से लागू होंगे। इसके तहत ओटीपी की प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है, जो पहले से तेजी से मिलते थे।

दिसंबर महीने से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब, बैंकिंग सेवाओं, गैस सिलेंडर की कीमतों और दूरसंचार सेवाओं पर पड़ेगा। इन बदलावों के बारे में जानकारी रखने से आप बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को तैयार कर सकते हैं।

 Jharkhand Hemant Soren Oath Ceremony : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। इस बार हेमंत अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 10 प्रमुख दलों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

 Ration Card Cancelled: भारत सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। इस कदम के पीछे मुख्य कारण फर्जी राशन कार्ड का होना बताया जा रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया में ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन) के जरिए इन फर्जी कार्ड धारकों की पहचान की है और उन्हें राशन कार्ड से वंचित कर दिया है।

सरकार ने 5.8 करोड़ Ration Card कर दिए रद्द

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस कदम की पुष्टि करते हुए बताया कि राशन कार्ड धारकों को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी कि उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए दो से तीन डेडलाइन भी निर्धारित की थीं। हालांकि, कई राशन कार्ड धारकों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, और उनमें से कुछ ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए थे ताकि वे सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।

खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, फर्जी राशन कार्ड की पहचान डिजिटाइजेशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के जरिए की गई। इसके कारण सरकार के लिए इन कार्डों की पहचान करना और उन्हें निरस्त करना संभव हो पाया।

 E-KYC प्रक्रिया की अनिवार्यता

भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को पहले ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी थी। सरकार की ओर से इसके लिए अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई थी। अब, यदि कोई राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनके राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे।

फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई

देश में कई लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकार की खाद्य योजना का लाभ उठा रहे थे। यह समस्या खासतौर पर तब बढ़ी जब अधिकारियों ने पाया कि राशन कार्डों में कई अनियमितताएं और गलत जानकारी थी। फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल सही कार्ड धारकों को राहत मिली, बल्कि गलत तरीकों से राशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई।

Ration Card धारकों को क्या करना होगा?

राशन कार्ड धारकों को अब 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आपका राशन कार्ड निरस्त होने से बच सके। सरकार की इस पहल से फर्जी राशन कार्डों पर काबू पाने में मदद मिलेगी और वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

 Bank Holiday: जैसे-जैसे नवंबर का महीना समाप्त हो रहा है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, और इस बार भी बैंकों में काफी छुट्टियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, दिसंबर महीने में देशभर के विभिन्न राज्यों में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है, तो उसे समय पर पूरा कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि बैंक की छुट्टियों के कारण आपकी योजनाओं में विघ्न आ सकता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर में कब और किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे।

Bank Holiday: दिसंबर में बैंक बंद होने की तिथियां

1. 1 दिसंबर, रविवार – (विश्व एड्स दिवस) सभी बैंकों की छुट्टी
2. 3 दिसंबर, मंगलवार – (सेंट फ्रांसिस जेवियर डे) गोवा में बैंक बंद
3. 8 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
4. 10 दिसंबर, मंगलवार – (मानवाधिकार दिवस) सभी बैंकों की छुट्टी
5. 11 दिसंबर, बुधवार – (यूनिसेफ का जन्मदिन) सभी बैंकों की छुट्टी
6. 14 दिसंबर, शनिवार – सभी बैंकों की छुट्टी
7. 15 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
8. 18 दिसंबर, बुधवार – (गुरु घासीदास जयंती) चंडीगढ़ में बैंक बंद
9. 19 दिसंबर, गुरुवार – (गोवा मुक्ति दिवस) गोवा में बैंक बंद
10. 22 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
11. 24 दिसंबर, मंगलवार – (गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और क्रिसमस की पूर्व संध्या) मिजोरम, मेघालय, पंजाब और चंडीगढ़ में बैंक बंद
12. 25 दिसंबर, बुधवार – (क्रिसमस) सभी बैंकों की छुट्टी
13. 26 दिसंबर, गुरुवार – (बॉक्सिंग दिवस और क्वान्ज़ा) सभी बैंकों की छुट्टी
14. 28 दिसंबर, शनिवार – चौथा शनिवार, सभी बैंकों की छुट्टी
15. 29 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
16. 30 दिसंबर, सोमवार – (तमु लोसर) सिक्किम में बैंक बंद
17. 31 दिसंबर, मंगलवार – नए साल की पूर्व संध्या, मिजोरम में बैंक बंद

छुट्टियों के कारण बैंक में काम करने में दिक्कत हो सकती है

दिसंबर में बैंक की छुट्टियों के कारण आपको बार-बार बैंक में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपको किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाना है, जैसे कि चेक जमा करना, पैसों का लेन-देन करना या कोई अन्य बैंकिंग सेवा प्राप्त करनी है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप छुट्टियों से पहले यह काम निपटा लें।

बैंक बंद होने पर पैसे का लेन-देन कैसे करें?

भले ही बैंक छुट्टी पर हो, लेकिन आजकल डिजिटल बैंकिंग के साधनों की मदद से आप अपने अधिकांश बैंकिंग कार्य घर बैठे कर सकते हैं।

• एटीएम (ATM): आप किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं, चाहे बैंक खुला हो या बंद।
• नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग: आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए किसी भी बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अन्य बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं।
• UPI (Unified Payments Interface): UPI के जरिए आप तुरंत पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और त्वरित तरीका है, जो किसी भी दिन और किसी भी समय उपलब्ध रहता है।

इन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करके आप अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं, बिना बैंक के खुले होने का इंतजार किए।

 मध्यप्रदेश :- फिर 5 हज़ार करोड़ का नया क़र्ज़ लेने की योजना मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बना रही है। बता दें की सरकारी बांड या स्टॉक गिरवी रखकर यह क़र्ज़ ई – ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जायेगा। यह राशि 2500 – 2500 करोड़ के दो हिस्सों में प्राप्त होगी। इस क़र्ज़ की अवधि 20 साल और 14 महीने तक होगी।

11 महीनों में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 40 हजार 500 करोड़

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 11 महीनों में कुल 40 हज़ार 500 करोड़ का क़र्ज़ पहले ही ले चुकी है। यह क़र्ज़ राज्य के तमाम विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से ली गई है।

3 लाख 90 हजार करोड़ का भारी कर्ज

अब तक 3 लाख 90 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ मध्य प्रदेश की जनता पर हो चूका है। यह राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर विषय है। लगातार बढ़ते क़र्ज़ को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है की राज्य की आर्थिक संरचना पर इसका नकारात्मक प्रभाव पद सकता है।

RBI करेगा कर्ज प्रबंधन का कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से यह क़र्ज़ लिया जायेगा। सरकारी बांड और स्टॉक को गिरवी रखकर सरकार इस राशि को जुटाएगी। सरकार के पास यह धनराशि ई – ऑक्शन के माध्यम से स्थानांतरित होगी।

राज्य की आर्थिक स्थिति परउठ रहे सवाल

लगातार बढ़ते क़र्ज़ को देखकर कई लोगों और विशेषज्ञों का यह मानना है की यह राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर सकती है। इस बढ़ते क़र्ज़ को देखकर वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा की यह राज्य के विकास के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है।

कार चलाने के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आपको अपनी कार में कुछ खास दस्तावेज़ भी रखने चाहिए। इन दस्तावेज़ों के बिना यात्रा करना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह दस्तावेज़ आपकी पहचान, राष्ट्रीयता, उम्र, और आपकी ड्राइविंग की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी बीमा क्लेम भी खारिज हो सकती है।

यदि आप किसी अन्य राज्य में यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैध रहेगा। दुर्घटना के समय इस दस्तावेज़ की उपलब्धता से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी वैधता और जिम्मेदारी को प्रमाणित करता है।

वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

किसी भी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) होना आवश्यक है। यह दस्तावेज़ यह प्रमाणित करता है कि आपकी कार संबंधित आरटीओ (राज्य सड़क परिवहन विभाग) में पंजीकृत है। यह पंजीकरण प्रमाणपत्र ट्रैफिक पुलिस के लिए यह सुनिश्चित करने का साधन है कि वाहन सही तरीके से पंजीकृत है। इसके अलावा, यह वाहन बीमा के दावे के दौरान भी महत्वपूर्ण होता है।

आरसी में वाहन के पंजीकरण नंबर, मालिक का नाम, पता, वाहन का प्रकार, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निर्माण वर्ष आदि की जानकारी होती है।

कार बीमा पॉलिसी

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, प्रत्येक वाहन के पास वैध बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। यह पॉलिसी तीसरे पक्ष के नुकसान से आपकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष का व्यक्ति या संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, तो बीमा पॉलिसी से वह क्षति कवर होती है।

बीमा के बिना गाड़ी चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC Certificate)

भारत में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर वाहन का प्रदूषण जांच (PUC) प्रमाणपत्र होना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन की उत्सर्जन सीमा कानूनी मानकों के भीतर है।

अगर आपके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच के दौरान यह पाया जाता है, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड

हालाँकि ड्राइविंग करते समय आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन वे विभिन्न परिस्थितियों में सहायक हो सकते हैं। ये पहचान पत्र आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जो किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में मददगार हो सकते हैं।

डिजिटल दस्तावेज़ों का उपयोग

आजकल डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ऐप्स आपको आपके दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से एक्सेस और प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि आपके पास सभी उपर्युक्त दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो आपको रास्ते में कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोक नहीं सकता और न ही आपके खिलाफ चालान जारी कर सकता है। यह दस्तावेज़ साबित करते हैं कि आप गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और आप सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं।

 दिल्ली :-  हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का DA 53 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह घोषणा दिवाली के मौके पर की गई थी, जिससे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब, नया साल शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और एक बार फिर सरकार कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दे सकती है।

18 महीने के एरियर का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म 

कर्मचारी संघों के अधिकारियों का मानना है कि सरकार 18 महीने के एरियर को लेकर जल्द कोई अहम निर्णय ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान इस एरियर की किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि कई सालों से कर्मचारियों का यह एरियर रुका हुआ था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह संभावना जताई जा रही है कि नए साल के पहले माह में कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भुगतान किया जा सकता है। यदि यह घोषणा होती है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, इस विषय में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कोविड-19 के दौरान रुका हुआ एरियर

भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी ने आर्थिक संकट को जन्म दिया था। इस संकट के कारण कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने भी इस मुश्किल समय में आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में कर्मचारियों के एरियर की किस्तों को रोक दिया था। इस फैसले से कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन एरियर को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अब, कुछ सालों बाद, इस रुके हुए एरियर को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। कर्मचारी एसोसिएशनों का मानना है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है।

दिवाली पर मिल चुका है DA में बढ़ोतरी का तोहफा

इसके पहले, दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि के बाद, 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिला। इससे महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ा गिफ्ट साबित हुई, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ा है। सरकार द्वारा DA में की गई इस बढ़ोतरी के साथ-साथ अब कर्मचारियों को 18 महीने के रुके हुए एरियर का भी भुगतान मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस साल के अंत तक इसके भुगतान की घोषणा की जा सकती है।

कर्मचारियों को पिछले कुछ वर्षों से रुके हुए एरियर का इंतजार था, और अब यह उम्मीद की जा रही है कि नए साल के शुरुआत में यह मुद्दा सुलझ सकता है। अगर सरकार 18 महीने के एरियर का भुगतान करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। साथ ही, दिवाली पर दी गई DA में बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक और तोहफा साबित हुई है।

 Cyclone Fengal : भारत के दक्षिणी हिस्सों में चक्रवाती तूफान फेंगल ने भारी तबाही मचाने की संभावना पैदा कर दी है, और मौसम विभाग (IMD) ने इससे संबंधित ताजा चेतावनियां जारी की हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यह गहरा दबाव अब एक चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, और इसके कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में मूसलधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में उन इलाकों में रहने या यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

चक्रवाती तूफान फेंगल: क्या है स्थिति?

IMD के अनुसार, बंगाल की दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण तूफान के तेवर और भी तेज हो गए हैं। पिछले 6 घंटों में यह गहरा दबाव उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 3 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। तूफान की दिशा उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर है और यह 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों के पास पहुंचने की संभावना है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान का असर पहले से ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके चलते चेन्नई समेत कई तटीय शहरों में तेज हवाएं और मूसलधार बारिश की आशंका है। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति भी खतरनाक हो सकती है, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और छुट्टी का ऐलान

चक्रवाती तूफान के कारण पुडुचेरी और कराईकल में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। 28 नवंबर 2024 को इन क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। यह फैसला बारिश और तेज हवाओं के कारण सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

दिल्ली में कोहरे और ठंड का अलर्ट

दिल्ली और उत्तर भारत में 28 नवंबर को कोहरे के कारण दृश्यता में कमी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट हो सकती है, और कोहरे की वजह से सड़क पर सफर करना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान ठंड का असर बढ़ेगा, लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी नहीं आएगी।

हालांकि, दिल्लीवासियों को एक अच्छी खबर भी है— दिल्ली में उस पारंपरिक सर्दी का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, और इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सर्दी का असली दौर 10 दिनों बाद शुरू होने की संभावना है।

कोहरे के कारण ट्रेनें रद्द

कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कोहरे के कारण उत्तर भारत और अन्य प्रभावित क्षेत्रों की कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें लखनऊ आनंद विहार और अन्य प्रमुख रूट्स पर चलने वाली 11 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा, नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कुछ तिथियों पर रद्द रहेंगी।

IMD के अनुसार, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के दौरान कोहरे के कारण रेलवे ने फैसला किया है कि कम यात्रियों वाली ट्रेनें रद्द की जाएं, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें (1 दिसंबर से)

• नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (12524) 4, 11, 18, 25 दिसंबर, 1, 8, 15, 22, 29 जनवरी और 5, 12, 19, 26 फरवरी को रद्द रहेगी।
• डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस (15909) 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी को रद्द रहेगी।

चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में तेज़ हवाओं और मूसलधार बारिश के रूप में देखा जा रहा है, और IMD ने वहां रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। इसके अलावा, दिल्ली और उत्तर भारत में कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। रेलवे ने कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, और यात्रियों को अपनी यात्रा योजना के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

मौसम विभाग की ओर से जारी इन चेतावनियों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं या इन इलाकों में रह रहे हैं।

 Priyanka Gandhi Oath : संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, और इस दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। यह उनका संसद में पहला प्रवेश था, जहां उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से हाल ही में उपचुनाव जीत कर संसद पहुंची हैं।

प्रियंका के साथ उनके माता-पिता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं, और सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। साथ ही, प्रियंका के साथ नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में जीतने वाले रविंद्र चव्हाण ने भी शपथ ली।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अडाणी समूह से जुड़े विवाद को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद, सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध किया, साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में हाल की हिंसा का भी मुद्दा उठाया और सरकार से इसका जवाब मांगा।

राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अडाणी पर अमेरिका में 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि अडाणी को जेल में होना चाहिए, और मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। इस बयान के साथ ही अडाणी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपनी जंग तेज कर दी है।

 झांरखंड :- झांरखंड के खूंटी जिले में ‘लिव-इन पार्टनर’ की हत्या कर दी है, बता दें कि कसाई का काम करने वाले एक युवक ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ की हत्या की, फिर उसके शव को 40 से 50 टुकड़ों में काट कर जंगल में फेंक दिया। पुलिस को एक आवारा कुत्ते के पास मानव शरीर के अंग मिले, जिसके बाद हत्या का खुलासा तब हुआ। फ़िलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

 बलौदाबाजार : जिले के खपराडीह स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में बुधवार सुबह एक मजदूर की लाश सेलो में मिली है। घटना की सूचना मिलते ही सुहेला पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टेम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, मृत मजदूर अशोक सिंह पिता गुलाब सिंह (33 वर्ष) मध्य प्रदेश के चचाई थाना क्षेत्र के ग्राम चंदवार का रहने वाला है. अशोक श्री सीमेंट फैक्ट्री के नए प्रोजेक्ट में काम के दौरान बीती रात गायब हो गया था, जिसकी आज सुबह सेलो में लाश मिली है. मजदूर संघ मजदूर की मौत पर 50 लाख रुपए मुआवजा राशि के साथ सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

 मध्यप्रदेश :- मध्यप्रदेश में खंडवा जिले के हरसूद में एक महिला अपने पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। वहां मौजूद पुलिस टीआई उस पर डोरे डालने लगे और पति को छोड़ खुद के साथ रहने का दबाव बनाने लगे।  बता दें कि पति-पत्नी के बीच विवाद की शिकायत थाने में करना महिला के लिए परेशानी की वजह बन गई। पीड़िता की मनोस्थिति और परेशानी का लाभ उठाते हुए हरसूद थाना प्रभारी अमित कोरी ने ही महिला पर डोरे डालना शुरू कर दिया।

पीड़िता का आरोप है कि टीआई उसके मोबाइल पर बार-बार मैसेज कर उनके साथ रहने का दबाव बनाकर परेशान करने लगे। विरोध करने पर धमकाया गया। टीआई की करतूतों से परेशान होकर महिला ने बुधवार देर शाम परिजनों के साथ खंडवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय को शिकायत की।

जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हरसूद टीआई कोरी को लाइन अटैच कर मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश रघुवंशी को सौंपी गई है।a

27 नवंबर 2024 त्रिशूर :- जिले में मंगलवार को तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रक सड़क किनारे लगे तंबू में घुस गया। तंबू के अंदर कई लोग सो रहे थे, जिनपर ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में वहां सो रहे दो बच्चों समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग घायल बताए जा रहे हैं।

टेंट में सो रहे थे लोग

पुलिस ने बताया कि खानाबदोश लोग वलपड़ पुलिस थाना क्षेत्र के नट्टिका में नेशनल हाइवे के किनारे सो रहे थे। ये सभी लोग तंबु बनाकर उसके अंदर सो रहे थे। इसी बीच तड़के साढ़े चार बजे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस के अनुसार मरने वालों में डेढ़ साल एवं चार साल के दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं। 

नशे में थे चालक और खलासी

पुलिस के मुताबिक बताया कि ट्रक कन्नूर से लकड़ी लेकर आ रहा था। हादसे के दौरान ट्रक को खलासी चला रहा था, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था। हादसे के समय दोनों नशे में थे। उन्होंने बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। 

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

वहीं घटना के बाद त्रिशूर शहर के पुलिस आयुक्त आर इलांगो घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि बीएनएस के गैर-जमानती प्रावधान के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस अपराध के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। 

स्थानीय लोगों ने पकड़ा

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार, वाहन तेज गति से आ रहा था और हादसे के बाद चालक और खलासी ने भागने का प्रयास किया। अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों ने दोनों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।’’ 

घायलों का चल रहा इलाज

वहीं जिलाधिकारी अर्जुन पांडियन ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। घायलों में से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।’’ 

हादसे की होगी जांच

वहीं राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा कि पुलिस और जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, चालक और खलासी ने गंभीर चूक की। उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों के संबंध में भी जांच की जाएगी जिनके कारण पीड़ितों को सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 Rajya Sabha elections  :  भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए भी अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा. वहीं चुनाव के नतीजे भी इसी दिन घोषित किए जाएंगे।

कब जारी होंगे राज्यसभा चुनाव के नतीजे

बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों पर 20 दिसंबर को मतदान कराने का ऐलान किया है. जबकि चुनावी नतीजे भी इसी दिन यानी 20 दिसंबर को ही जारी कर दिए जाएंगे. बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकार पांच वर्ष का होता है. संसद के उच्च सदन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है.